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Wednesday, June 3, 2026
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दिल्ली में इस तारीख से लागू हो सकती है महिला सम्मान योजना, जानें क्या है CM रेखा गुप्ता की प्लानिंग

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नई दिल्ली

दिल्ली में महिला सम्मान योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से वादाखिलाफी को लेकर सवाल उठा रही है, दूसरी ओर सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी पर दिल्ली का खजाना खाली करने के आरोप लगाए थे। इस बीच अब महिला सम्मान योजना को लेकर खबरें हैं कि स्कीम को 8 मार्च को लागू किया जा सकता है, जिसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने तैयारी भी कर ली है।

दरअसल, 8 मार्च को महिला दिवस है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अपने कई भाषणों में कहा था कि वे 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार की प्लानिंग है कि वे 8 मार्च को पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर सकती है।

8 मार्च को हो सकता है बड़ा ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान योजना को लेकर घोषणा करने और संबंधित डिटेल की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है।इतना ही नहीं, दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 5000 महिलाओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं।

उपराज्यपाल ने किया था अपने भाषण में उल्लेख
गौरतलब है कि जब दिल्ली की नई विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अपने अभिभाषण में महिला सम्मान योजना का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की प्रत्येक गरीब महिला को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता और छह पोषण किट दिए जाएंगे।

आतिशी ने लिखा था सीएम रेखा गुप्ता को पत्र
बता दें कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी थी और पूछा था कि यह योजना कब लागू होगी। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था कि 8 मार्च को इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था। वहीं अब सूत्र इशारा कर रहे हैं कि इसी तारीख को दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये वाली योजना को सहमति दी जा सकती है।

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