इंफाल
मणिपुर में स्थिति सामान्य करने में प्रयासरत राज्य सरकार ने नो वर्क नो पेमेंट नियम लागू करन का फैसला लिया है। इसके तहत करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारियों की डिटेल मांगी गई है जो राज्य में 3 मई से जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से ऑफिस नहीं लौटे हैं। इनमें सभी स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से उन कर्मचारियों का ब्योरा देने के लिए कहा गया है, जो जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की मौजूदा स्थिति के कारण कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं।
मणिपुर में अभी भी तनाव वाली स्थिति है, ऐसे में गिने-चुने लोग ही ऑफिस पहुंच रहे हैं और इसका काम पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। घाटी में कार्यरत पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर लौटना नहीं चाहते हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्टेड घाटी निवासी भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं।
सोमवार रात जारी हुआ सर्कुलर
जीएडी सचिव माइकल एचोम की ओर से सोमवार रात जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, ’12 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक और कार्यवाही के पैरा 5-(12) में लिए गए निर्णय के अनुसार, मणिपुर सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से वेतन प्राप्त कर रहे सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उन सभी कर्मचारियों पर ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ नियम लागू किया जा सकता है, जो अधिकृत छुट्टी लिए बगैर कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं।”मणिपुर सरकार के लगभग एक लाख कर्मचारी हैं। सर्कुलर में सभी प्रशासनिक सचिवों से ‘उन कर्मचारियों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है, जो राज्य के मौजूदा हालात के चलते कार्यालय नहीं आ रहे हैं।’
100 से अधिक अब तक मारे गए
इसमें निर्देश दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को 28 जून तक ऐसे सभी कर्मचारियों के नाम, ईआईएन (कर्मचारी पहचान संख्या), मौजूदा पता सहित अन्य विवरण उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।