नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता और सत्यनिष्ठा है तो उसके विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर संवैधानिक पद हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। उसने कहा कि न्यायपालिका के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार की तरफ से विचारों की अभिव्यक्ति उसे तबतक संवैधानिक पद पर आसीन होने से वंचित नहीं करती है जबतक कि उसके पास योग्यता और सत्यनिष्ठा है। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय कलीजियम में जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ भी शामिल हैं। कलीजियम ने कहा कि शीर्ष अदालत की संस्था ने पिछले साल 16 फरवरी को सोमशेखर सुंदरेसन के नाम की सिफारिश की थी और 25 नवंबर, 2022 को सरकार से पुनर्विचार की मांग की थी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘जिस आधार पर सुंदरेसन की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार की मांग की गई है, वह यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया में कई मामलों पर अपने विचार जाहिर किए हैं, जो अदालतों के समक्ष चर्चा का विषय हैं।’ इसमें कहा गया है, ‘सोमशेखर सुंदरेसन की उम्मीदवारी को लेकर आपत्ति पर विचार करने के बाद, कलीजियम का मत है कि उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचार, यह अनुमान लगाने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वह पक्षपाती हैं।’ इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
बयान में कहा गया है, ‘एक उम्मीदवार की तरफ से विचारों की अभिव्यक्ति उसे एक संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए तबतक अयोग्य नहीं बनाती है, जब तक कि उसके पास योग्यता और सत्यनिष्ठा है।’ इसमें कहा गया है कि कलीजियम का मानना है कि सुंदरेसन बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है, ‘इसलिए कलीजियम बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में श्री सोमशेखर सुंदरेसन की नियुक्ति के लिए 16 फरवरी, 2022 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।’ बयान में यह भी कहा गया है कि बंबई उच्च न्यायालय के कलीजियम ने चार अक्टूबर, 2021 को सुंदरेसन की पदोन्नति की सिफारिश की थी।
कलीजियम ने दूसरी बार दो अधिवक्ताओं अमितेश बनर्जी और साक्य सेन के नाम की सिफारिश कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए की है और कहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को बार-बार वापस न करे। अधिवक्ता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यू सी बनर्जी के बेटे हैं, जिन्होंने 2006 में उस आयोग की अध्यक्षता की थी जिसने 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में किसी भी तरह की साजिश को खारिज कर दिया था।
अधिवक्ताओं बनर्जी और सेन के नामों की सिफारिश 17 दिसंबर, 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कलीजियम के तरफ से की गई थी और उच्चतम न्यायालय कलीजियम ने 24 जुलाई, 2019 को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।