मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर दाउद इब्राहिम की संपत्तियों से संबंधित वित्तीय हेराफेरी के मामले में जेल में बंद एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नबाव मलिक को जमानत दे दी है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया, इसलिए मलिक की जमानत का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में नवाब मलिक 1 साल 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। स्वास्थ्य कारणों से मलिक को अगले 2 महीने के लिए जमानत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
किडनी के इलाज के लिए नवाब मलिक कुर्ला के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। स्पेशल कोर्ट की ओर से मेडिकल के आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बाद मलिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच ने मलिक की याचिका पर फैसला करते हुए उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को जमानत दे दी है।
कब अरेस्ट हुए थे नवाब मलिक?
दरअसल उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री का पद संभाल रहे नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय यानी ‘ईडी’ ने 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने नवाब मलिक की आठ संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनमें कुर्ला के गोवाल कंपाउंड में नवाब मलिक की संपत्ति, धाराशिव में 147 एकड़ जमीन, मुंबई में 3 फ्लैट और रेजिडेंशियल हाउस शामिल हैं।
नवाब मलिक पर क्यों हुई थी कार्रवाई?
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मामले में नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह मामला जमीन सौदे से जुड़ा है और मलिक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।
नवाब मलिक पर क्या हैं आरोप?
नवाब मलिक ने कुख्यात गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कुर्ला में मुनीरा प्लंबर, गोवावाला कंपाउंड की जमीन हड़प ली। इसी साजिश के तहत दाउद गिरोह के सदस्यों ने मुनीरा को झांसा देकर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई और जमीन पर अवैध कब्जा कर जमीन मुआवजे के पैसे की हेराफेरी की। जिस पर ईडी ने मामला दर्ज किया था।