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बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को पैसे भेज रही है सरकार! सनी लियोनी के खाते में हर महीने ट्रांसफर हो रही इतनी राशि, खुद देखें सबूत

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रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार की गेमचेंजर स्कीम महतारी वंदन योजना का लाभ सनी लियोनी को भी मिल रहा है। महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों में सनी लियोनी का नाम शामिल होने के बाद राज्य की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस योजना पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि योजना के माध्यम से गलत नामों को राशि ट्रांसफर की जा रही है। सनी लियोनी के नाम के लाभार्थी के खाते में पिछले 10 महीने से हर माह 1000 रुपये दिए गए हैं।

बस्तर का मामला
मामला राज्य के बस्तर इलाके का है। महतारी वंदन योजना का लाभ बस्तर में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री सनी लियोन को मिल रहा है। सरकार की महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पर इसी नाम से हितग्राही रजिस्टर्ड है। वेब साइट में पंजीयन क्रमांक MVY006535575 डालने पर हितग्राही का नाम सनी लियोन और पति का जॉनी सींस आ रहा है। हितग्राही को बाकायदा योजना के शुरुआत होने से अब तक हर महीने खाते में एक हजार रुपए की राशि डाली जा रही है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा
फर्जी नाम सामने आने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को शुरू से ही आभास था कि महतारी वंदन के नाम से छत्तीसगढ़ की माता-बहनों के नाम से सरकार बड़ा गोलमाल कर रही है। कौन है यह सनी लियोन जिसके खाते में पैसा जा रहा है? कौन है इसका सूत्रधार यह जांच का विषय है। सरकार को पता करना चाहिए कि कहीं करीना कपूर के नाम से भी पैसा तो नहीं जा रहा है। महतारी वंदन के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।

बीजेपी ने किया पलटवार
दीपक बैज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा- “छत्तीसगढ़ सरकार की‌ महतारी वंदन योजना ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस भयभीत है इस कारण ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर इलाके में एक विसंगति आई है। एक हिरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं, इसकी जांच होगी।

एक्शन में आया प्रशासन
मामले की जानकारी लगते ही प्रशासन ने इस पंजीयन को वेबसाइट से हटा दिया है और असल हितग्राही की खोज शुरू कर दी। मामला बस्तर के ब्लॉक के तालुर पंचायत का है। बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने बताया है कि जानकारी लगते ही संबंधित बैंक खाते को होल्ड कर दिया गया है। योजना के तहत जारी राशि को रिकवरी करने के अलावा अब प्रशासन ने धोखाधड़ी कर योजना का लाभ लेने के आरोप में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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