अहमदाबाद
मोरबी केबल ब्रिज हादसे के बाद ओरेवा नाम की कंपनी की लापरवाही की चर्चा हो रही है। आरोप है कि कंपनी ने बिनी प्रशासन की मंजूरी के ही इस ब्रिज को आनन-फानन में खोल दिया। कंपनी ने 26 अक्तूबर को नए साल पर फीता काटा और इस ब्रिज पर सैर-सपाटे के लिए टिकट बेचनी शुरू कर दी। कंपनी के लालच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया में एक फोटो सामने आई है। इसमें ओरेवा कंपनी के ट्रस्ट से जुड़े लोग ब्रिज का उद्घाटन करते दिख रहे हैं। इसमें वे फीटा रहे हैं। ब्रिज के खुलने के बाद हादसा हुआ और इसमें 143 लोग मारे गए।
कंपनी पर मनमानी का आरोप
हादसे के बाद जिला प्रशासन और पालिका प्रशासन से जो आधिकारिक बयान सामने आए हैं उसके हिसाब से ओरेवा कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी ने पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया और इसे शुरू कर दिया। जयसुख भाई ओरेवा कंपनी के सर्वेसर्वा हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने जिंदल ग्रुप की मदद से इस पुल को कुछ रेनोवेट किया और इसका नाम ओरेवा झूलतो पुल रखा। रेनवोवेशन के लिए उन्होंने जिंदल ग्रुप को आठ करोड़ रुपये दिए। प्रारंभिक जांच में कहा जा रहा है कि अगर ओरेवा ट्रस्ट ने अगर नियमों का पालन किया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। कंपनी के लालच और जल्दबाजी भरे रवैए ने 143 लोगों की जान ले ली। मार्च 2022 में ओरेवा कंपनी को मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कंपनी के इसके तरह अगले 15 साल इसका रखरखाव करना था।
हादसे पर राजनीति भी शुरू
कांग्रेस नेताओं की तरफ से मोरबी केबल ब्रिज हादसे पर सवाल उठाए जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी (आप) ने भी हमला बोला है। पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्वीट करने पूछा है कि इस से भयानक क्या हो सकता है? जब मोरबी जिले के डीएम ने खुद इस पुल को प्राइवेट कंपनी को देने का इनकार कर दिया तो गांधीनगर से कोई बड़े नेता का फोन आया और फिर निगम ने पुल प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। कोन है वो बड़ा नेता? उसका कंपनी से क्या सम्बन्ध है? डीएम के आदेश को अनदेखा क्यों किया? इटालिया ने यह ट्वीट इस खुलासे के बाद किया है, जिसमें कहा गया है कि डीएम ने प्राइवेट कंपनी को यह पुल देने से इंकार कर दिया था, बाद में गांधीनगर से फोन आया और फिर यह पुल डीएम को प्राइवेट कंपनी को देना पड़ा। कांग्रेस ने ब्रिज को देने में भ्रष्टाचार को आरोप लगाए हैं।
कंपनी के खिलाफ केस दर्ज
मोरबी हादसे को लेकर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें आईपीसी की 304, 308, 114 लगाई गई हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। मोरबी के दर्दनाक हादसे की जांच के लिए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। इस पांच सदस्यीय दल में आर एंड बी के सचिव संदीप वसावा, आईएएस राजकुमार बेनीवाल, आईपीएस सुभाष त्रिवेदी, चीफ इंजीनियर के एम पटेल के साथ डॉ. गोपाल टांक को रखा गया है। यह विशेष जांच टीम हादसे के कारणों का पता लगाएगी। मोरबी के इतिहास में 43 साल बाद यह दूसरा बड़ा हादसा है। 11 अगस्त को 1979 में मच्छू नदी का डैम टूटने पर 1,800-25,000 लोगों की मौत हुई थी।