नई दिल्ली
प्रमोशन न होने की स्थिति में दो साल बाद सैलरी बढ़ने का सिस्टम यानी नॉनफंक्शनल अपग्रेडेशन (एनएफयू), जो लगभग सभी सेंट्रल सर्विसेस में मिल रहा है उसका इंतजार फौज को भी है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की डेट है। इसकी सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और बुधवार फैसला आने की उम्मीद है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस में एनएफयू देना स्टेटस बराबर करने के लिए जरूरी है। अभी ब्यूरोक्रेसी में जो रैंक 27 साल में मिल जाता है वह फौज में 35-38 साल में मिलता है। 1-2 पर्सेंट को प्रमोशन मिलता है और ज्यादातर कर्नल में ही रिटायर हो जाते हैं। एनएफयू मिलने से कम से कम ग्रेड पे बराबर होगी।
पहले सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें कहा गया कि एनएफयू सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया था कि आर्म्ड फोर्स का सांगठनिक ढांचा अलग है इसलिए कोई पॉलिसी जो ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस पर लागू होती है उसे डिफेंस सर्विस पर लागू नहीं किया जा सकता।
डिफेंस फोर्स रैंक आधारित संगठन है और एनएफयू लागू होने से कठिन परिस्थिति पैदा हो जाएगी, कमांड की इंटेसिटी, अनुशासन, कंट्रोल और क्षमता पर गलत असर पड़ेगा। डिफेंस फोर्स में काम कर रहे ऑफिसर्स के मोटिवेशन लेवल पर भी फर्क पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि डिफेंस फोर्स को कई दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जो सिविल सर्विसेज में नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार की तरफ से इसका विरोध नहीं है।
क्या है एनएफयू: आईएएस और दूसरे ग्रुप ए की सर्विस के बीच गैरबराबरी खत्म करने के लिए छठे पे कमीशन की सिफारिश पर 1 जनवरी 2006 से एनएफयू लागू किया गया। इसका मतलब यह कि अगर उस सर्विस में एक बैच के अधिकारी को प्रमोशन मिल गया और बाकी को नहीं मिला तो उसके दो साल बाद बाकियों को बिना प्रमोशन यानी फंक्शनल अपग्रेडेशन के भी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी। यह शुरू में 49 ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस के लिए था लेकिन बाद में इसे आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी लागू कर दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स- यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में भी लागू करने का फैसला दिया। जिसके बाद अब बस आर्म्ड फोर्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही बिना एनएफयू के हैं।