नई दिल्ल
केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकारों के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाएं अधिक प्रबल हैं। भारत का संघीय ढांचा, कई राज्य सरकारों और बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र के बीच लगातार बिगड़ते संबंध 2014 से बहस का विषय रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि कोविड-19 की हार की बाद संघीय ढांचा दुनिया के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक खाई बढ़ती जा रही है और मतदाता इसे स्पष्ट रूप से समझ रहा है। आईएएनएस की ओर से सीवोटर ओपिनियन पोल द्वारा किए गए एक सर्वे में एंगर इंडेक्स तैयार किया गया है। इसके अनुसार, 46.6 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी राज्य सरकार से नाखुश हैं, जबकि 34.8 प्रतिशत लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं। सर्वे में 24.6 फीसदी अपने मुख्यमंत्रियों से सबसे ज्यादा नाराज हैं, वहीं 17.9 फीसदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं। राज्य (10.7 फीसदी) की तुलना में अधिक भारतीय (11.7 फीसदी) केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश हैं।
कोविड में दिखी केंद्र-राज्य के बीच तनातनी
भारत के लोग स्पष्ट रूप से राज्य नेतृत्व से अधिक मंत्रियों के मंत्रिमंडल पर भरोसा करते हैं। महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सौहार्द की कमी देखने को मिली थी। केंद्र ने राज्य सकार पर व्यवस्था को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं करने के लिए दोषी ठहराया था। इसके बदले, राज्य सरकारों ने केंद्र के खिलाफ लॉकडाउन लागू करने से पहले पर्याप्त नोटिस नहीं दिए जाने पर गुस्सा जाहिर किया था। इसी तरह की कलह तब देखी गई जब महामारी के बीच प्रवासी पलायन हुआ। राज्य सरकारें उस समय लोगों की जिम्मेदारियों का भार के लिए तैयार नहीं थी, जो अपने-अपने घर लौट रहे थे। इसके कारण कई लोग बीच में फंसे रह गए थे और कई लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी। फिर भी, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से केंद्र-राज्य संबंधों का राजनीतिकरण किया गया है।
बीजेपी के विरोधी दल सुधार को तैयार नहीं
2014 के बाद से गैर-एनडीए दल केंद्र के सुधारों को लेकर तैयार नहीं हैं। सर्वे में 35.4 प्रतिशत उत्तरदाता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाखुश हैं। गहलोत के बाद लिस्ट में कर्नाटक के बसवराज बोम्मई (33.1 प्रतिशत) और बिहार के नीतीश कुमार (32.0 प्रतिशत) आते है। दिल्लीवासी अपने स्थानीय शासन से सबसे अधिक खुश हैं। सिर्फ 28.0 प्रतिशत उत्तरदाता ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में 41.8 प्रतिशत उत्तरदाता योगी आदित्यनाथ सरकार से नाखुश हैं। उत्तरदाता अपने स्थानीय विधायकों या जमीनी स्तर पर शासन करने वालों की तुलना में मुख्यमंत्रियों से अधिक नाराज हैं।
बेहतरीन मुख्यमंत्रियों को अपने विधायकों से चुनौती
दिलचस्प बात यह है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री अपने मौजूदा विधायकों के खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। लगभग सभी टॉप रेटेड मुख्यमंत्रियों ने अपने मौजूदा विधायकों के नामों को मतदाताओं द्वारा खराब प्रदर्शन के तौर पर दर्ज किया है। इसी तरह, जिन राज्यों में पीएम मोदी की रेटिंग बहुत अधिक है, वहां बीजेपी के मौजूदा सांसदों की रेटिंग नीचे है। तुलनात्मक रूप से हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से कम नाराज हैं। हिमाचल में, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं, वहां 63 फीसदी लोग राज्य के शासन से नाखुश हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ में महज 6 फीसदी लोग अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं।
8 सालों से अड़े हुए हैं तमिलनाडु, केरल और पंजाब
पंजाब, तमिलनाडु और केरल क्रमश: 48.4 प्रतिशत, 47.7 प्रतिशत और 46.6 प्रतिशत केंद्रीय शासन से सबसे अधिक नाखुश हैं। इन राज्यों के केंद्र से नाखुश होने के पीछे दक्षिणी राज्यों में भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी भावनाएं हो सकती हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, मोदी और केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के चलते खराब रेटिंग हासिल की है। तमिलनाडु, केरल और पंजाब पिछले आठ सालों से लगातार प्रधानमंत्री को खराब रेटिंग दे रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत का ‘स्वाभाविक शासक दल’ बनने की तलाश कर रही भाजपा को ये तीनों राज्य बड़ी चुनौती पेश करते हैं। स्वाभाविक शासक दल… यह एक ऐसा तमगा है जिसे विश्लेषकों ने आजादी के लगभग छह दशकों तक कांग्रेस के लिए संजो कर रखा था।