नई दिल्ली
केंद्र सरकार की तरफ से संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश किया जा चुका है। इस बीच हैदराबाद में अमेरिकी राजनयिक की कुछ मुलाकातों ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने में भारत में तैनात अमेरिकी राजनयिकों और भारतीय विपक्षी नेताओं के बीच कई बैठकों हुई हैं। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर कड़ी नजर रख रही है।
ओवैसी से मीटिंग पर सवाल
मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन ने हैदराबाद के सांसद (एमपी) असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता हैं। लार्सन हैदराबाद में अमेरिकी मिशन का नेतृत्व करती हैं। क्षेत्र के राजनेताओं के बीच हुई कई बैठकों पर विशेष चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के पीछे के स्पष्ट उद्देश्यों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। बताया जा रहा है कि हाल के हफ्तों में उनकी यह दूसरी मुलाकात है।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सीएम से मुलाकात
इससे पहले अमेरिकी राजनयिक ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की थी। नायडू ने प्रस्तावित “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम” का विरोध किया है। इसे केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया था। भाजपा समर्थित विधेयक वक्फ बोर्डों, अनिवार्य रूप से इस्लामी संस्थानों द्वारा प्रबंधित संपत्तियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है।
नायडू के विरोध से चिंता
प्रस्तावित कानून के प्रति नायडू के विरोध ने बीजेपी के खेमे में चिंता पैदा कर दी है। इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुफिया सूत्रों ने अमेरिकी राजनयिकों के साथ बातचीत में इन आंतरिक राजनीतिक चर्चाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने वक्फ कानून पर मतभेदों को लेकर सरकार के खिलाफ “अविश्वास प्रस्ताव” की संभावना से इनकार नहीं किया। सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी नेताओं और विदेशी राजनयिकों के बीच इस तरह की बैठकें भारत में आम बात रही हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोस में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से कुछ चिंताएं पैदा हुई हैं।