प्रयागराज
बंगले में आग लगने के बाद 15 करोड़ कैश मिलने के बाद चर्चा में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तीखा असंतोष जाहिर किया है। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि हम लोग कूड़ेदान नहीं हैं। भ्रष्टाचार किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे समय में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की कमी से जूझ रहा है। यहां कई सालों से नए जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात कि जजों की नियुक्ति को लेकर बार से कभी सलाह नहीं ली जाती है।
प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि संबंधित जज लगातार ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं जो पक्षपातपूर्ण हैं। खासतौर पर अधिवक्ताओं एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों को निशाना बना रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि कुछ मामलों में एफआईआर और दमनात्मक कार्रवाई के आदेश बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही दे दिए गए हैं। बार एसोसिएशन ने ऐसे कृत्यों को अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।
वरिष्ठ जजों ने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का दिया सुझाव
दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से न्यायिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि सिर्फ ट्रांसफर इस गंभीर मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे पर न्यायपालिका की साख और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। कुछ वरिष्ठ जजों ने जस्टिस वर्मा के स्वेच्छा से इस्तीफा देने का सुझाव दिया है।
इन हाउस हो सकती है जांच
इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में इन हाउस जांच शुरू की जा सकती है, जो संसद में महाभियोग की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1999 में तय किए गए इन-हाउस प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश आरोपी जस्टिस से स्पष्टीकरण मांगते हैं। अगर स्पष्टीकरण असंतोषजनक होता है, तो एक जांच पैनल गठित किया जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।