नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद तिहाड़ जेल से निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि केस की स्थिति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से रिहा होने के हकदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने अपने अलग-अलग आदेश पढ़े और दोनों ने जमानत के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी वैध थी या नहीं, इस पर दोनों जजों की राय बंट गई। पीठ के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने जहां सीबीआई की कार्रवाई को वैध ठहराया तो जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने गलत मंशा से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
अनुच्छेद 20(3) को जानिए
उन्होंने सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी के लिए दिए गए आधार पर ही सवाल उठा दिया गया। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी से जबरन अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार की तरफ इशारा किया और कहा कि यह आरोपी का अधिकार है कि पूछताछ में वो कुछ बोले या नहीं। उसकी चुप्पी का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या आरोप सही हैं। आइए जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या है जिसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सवालों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को जायज ठहराया।
आरोपी की चुप्पी का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस आलोक में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का जो आधार दिया गया है वह पूरी तरह अमान्य है। ऐसे आधारों पर ऐसे आधारों पर अपीलकर्ता को सीबीआई मामले में आगे भी हिरासत में रखना न्याय का मखौल होगा, खासकर तब, जब उसे पीएमएलए के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत उन्हीं आरोपों पर पहले ही जमानत मिल चुकी है।
जस्टिस उज्जल भुइयां
संविधान के भाग तीन के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक ‘अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार’ भी है जिसका वर्णन अनुच्छेद 20 में है। यह अनुच्छेद आपराधिक कार्यवाही में कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। यह आत्म दोष, दोहरे खतरे और पूर्वव्यापी दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(3) में स्पष्ट कहा गया है, ‘किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है।’
अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण का मतलब समझिए
इसका मतलब है कि किसी अपराध के आरोप में पूछताछ के वक्त आरोपी से उसके ऊपर लगे आरोपों को जबर्दस्ती नहीं मनवाया जा सकता है। संविधान के तहत हर नागरिक का यह अधिकार है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दे या फिर आंशिक रूप से स्वीकार करे या पूरी तरह स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, आरोपी अगर पूछताछ में कोई जवाब नहीं देना चाहता तो बिल्कुल चुप रह सकता है, उससे आरोप स्वीकार करवाना तो दूर, जबरन चुप्पी भी नहीं तुड़वाई जा सकती है।
ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई आरोपी जांच एजेंसी के प्रश्नों का उसी प्रकार उत्तर देता है जिस प्रकार जांच एजेंसी चाहती है, तभी इसका अर्थ होगा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है।
जस्टिस उज्जल भुइयां
केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार ही गलत?
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इसी अनुच्छेद का जिक्र कर कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप नहीं कबूले। जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा, ‘आरोपी की चुप्पी का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस आलोक में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का जो आधार दिया गया है वह पूरी तरह अमान्य है। ऐसे आधारों पर ऐसे आधारों पर अपीलकर्ता को सीबीआई मामले में आगे भी हिरासत में रखना न्याय का मखौल होगा, खासकर तब, जब उसे पीएमएलए के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत उन्हीं आरोपों पर पहले ही जमानत मिल चुकी है।’
पूछताछ में सहयोग नहीं देने की अवधारणा का क्या?
तो सवाल उठता है कि क्या पूछताछ में सवालों के जवाब नहीं देना, जांच में सहयोग नहीं करना नहीं है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां इसी आधार पर आरोपी को अक्सर गिरफ्तार कर लेती हैं। अदालतें भी जांच में सहयोग नहीं किए जाने पर हुई गिरफ्तारियों को जायज ठहराती हैं। सुप्रीम कोर्ट जज ने इस पर भी स्थिति स्पष्ट की।
जस्टिस भुइयां ने कहा, ‘ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई आरोपी जांच एजेंसी के प्रश्नों का उसी प्रकार उत्तर देता है जिस प्रकार जांच एजेंसी चाहती है, तभी इसका अर्थ होगा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है।’ मतलब, पूछताछ करने वाला जिस रूप में प्रश्नों का उत्तर चाहता है, अगर आरोपी वैसा ही जवाब नहीं दे तो जांच एजेंसी यह नहीं कह सकती कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। स्पष्ट है कि मनमुताबिक जवाब नहीं मिलने को जांच में सहयोग से इनकार का आधार बनाकर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।