मुंबई:

ऐंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रिश्वत लेने के मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा 173 और पुलिस के खिलाफ 160 केस हैं। उनके बाद पंचायत समिति, बिजली कंपनी और नगर पालिकाओं का स्थान है। ऐंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले साल सबसे अधिक (85) कार्रवाई मार्च में कीं, जबकि सबसे अधिक 126 आरोपियों को जून में पकड़ा। हालांकि राजस्व विभाग पर 40.07 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप हैं, जबकि राज्य पुलिस पर 42.41 करोड़ रुपये के कथित घूसखोरी करने का आरोप लगा है। ACB के अनुसार, 2021 में अधिकारियों ने 755 जगहों पर जाल बिछाकर 1064 कर्मचारियों और अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

2020 की अपेक्षा 2021 में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में कमी दर्ज की गई। 2021 में ACB रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। बेहिसाब संपत्ति समेत भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में लिप्त होने के कारण ACB ने 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2022 में आठ महत्वपूर्ण मामलों में 86,60,44,761 रुपये की संपत्तियों को ACB ने फ्रीज किया था।

घूस लेने के सबसे ज्यादा केस पुणे रीजन से आए। यहां ACB ने 155 मामले दर्ज किए, जबकि सबसे कम केस मुंबई रीजन में दर्ज हुए। पुणे रीजन में 223 लोगों को ACB ने घूस लेने के आरोप में पकड़ा। ACB से मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई रीजन में दर्ज 42 केसों में 60 लोग, ठाणे में दर्ज 83 केसों में 124 लोग, पुणे में 155 केसों में 223 लोग, नासिक रीजन के तहत 124 मामलों में 174, नागपुर में 74 केसों में 101, अमरावती रीजन में दर्ज 64 केसों में 108, औरंगाबाद रीजन के 121 मामलों में शामिल 154 लोग और नांदेड रीजन के तहत 60 केसों में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

ACB ने पुणे में सबसे ज्यादा 62 जाल बिछाए। घूसखोरी में मुंबई से आगे नासिक और औरंगाबाद रहे। रिश्वतखोरी के केस दर्ज होने के बाद भी 198 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया है। रिश्वतखोरी की सजा सुनाए जाने और दोषी पाए जाने वाले 19 अधिकारी और कर्मचारी अब भी सेवा में हैं।

सबसे बड़े घूसखोर

घूसखोरी के मामले