नई दिल्ली
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की योजना बना रही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के इस प्रस्ताव से दक्षिण भारत के अमीर राज्य नाराज हैं। उनका तर्क है कि इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले, लेकिन गरीब राज्यों की तुलना में उनका संसद में कम प्रतिनिधित्व रह जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की है। उन्होंने 40 से ज्यादा पार्टियों के नेताओं की बुधवार को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक केंद्र के 2026 में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की योजना का विरोध करने के लिए बुलाई गई है।
दक्षिण के राज्यों का क्या है कहना
दक्षिण भारत के पांच राज्यों में कर्नाटक, जिसकी राजधानी टेक हब बेंगलुरु है। इंडस्ट्रियल पॉवरहाउस तमिलनाडु और देश के 28 राज्यों में सबसे तेजी से विकास करने वाला तेलंगाना शामिल हैं। ये पांच राज्य मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 30 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। स्टालिन ने इस तथाकथित परिसीमन प्रैक्टिस, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के बारे में कहा कि यह हमारे प्रतिनिधित्व को कम करने और हमारी आवाज को दबाने का एक खतरा है।
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमें दंडित किया जा रहा- स्टालिन
स्टालिन ने कहा कि दक्षिणी राज्यों, जिनमें से किसी में भी बीजेपी सरकार नहीं है। उनको जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दंडित किया जा रहा है। बीजेपी भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाल रही है, जबकि एक सहयोगी दल पड़ोसी बिहार को नियंत्रित करता है। ये दोनों राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में से हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा 1.4 बिलियन आबादी वाले भारत की आबादी का लगभग 26 फीसदी हिस्सा बनाते हैं।
हर राष्ट्रीय जनगणना के बाद परिसीमन करना होता है
संविधान के अनुसार, भारत को हर राष्ट्रीय जनगणना के बाद परिसीमन करना होता है। लेकिन महामारी के कारण भारत 2021 की जनगणना नहीं कर पाया और बार-बार मांग के बावजूद, मोदी सरकार ने अनुमानित 1.4 बिलियन आबादी की गणना का काम शुरू नहीं किया है। 2011 की जनगणना ने राष्ट्रीय जनसंख्या 1.21 बिलियन बताई थी, लेकिन संसद में निर्वाचित सीटों की संख्या 543 ही है। पिछले साल उद्घाटन किए गए नए संसद भवन में 888 सीटों की व्यवस्था है।
जनसंख्या परिसीमन करने का पैमाना नहीं हो सकता- तेलंगाना सीएम
तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने के अंत में कहा कि केवल जनसंख्या का आकार ही परिसीमन करने का पैमाना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सीमाओं को निर्धारित करने का नया अनुपात जनगणना के बाद ही तय किया जाना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या को नियंत्रित करने और सुधारों को लागू करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जनगणना असमानता को दिखाएगी और एक नई परिसीमन योजना बनाई जानी चाहिए।
परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा- शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि पीएम मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के बाद, आनुपातिक आधार पर, किसी भी दक्षिणी राज्य में एक भी सीट कम नहीं होगी। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने X पर कहा कि शाह की टिप्पणियां विश्वसनीय नहीं हैं।
स्टालिन की बैठक में बीजेपी नहीं होगी शामिल
स्टालिन की ओर से बुलाई गई बुधवार की बैठक में कई दक्षिणी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी ने कहा है कि वह इसमें शामिल नहीं होगी। यह बैठक दक्षिण भारत के राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी ताकि वे अपनी चिंताओं को सामूहिक रूप से आवाज़ दे सकें और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकें। यह देखना होगा कि क्या इस बैठक का कोई ठोस परिणाम निकलता है और केंद्र सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।