नई दिल्ली
देश के 7 पूर्व जजों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को खुला पत्र लिखा। पूर्व जजों ने उनसे स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करने की अपील की। साथ ही 2024 के आम चुनावों में खंडित जनादेश होने की स्थिति में खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। रिटायर्ड जजों ने भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी आग्रह किया कि अगर वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार जनादेश खो देती है, तो वे सत्ता का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करके संविधान को कायम रखें।
खुले पत्र पर मद्रास हाई कोर्ट के 6 पूर्व न्यायाधीशों जी. एम. अकबर अली, अरुणा जगदीसन, डी. हरिपरन्थमन, पी.आर. शिवकुमार, सी.टी. सेल्वम, एस. विमला और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश के साइन हैं। इस पत्र में, माननीय जजों ने मौजूदा हालात के कारण देश में संविधान से जुड़ी कोई भी समस्या आने पर उससे निपटने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे सम्मानित जजों को बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक चिंता है कि यदि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार जनादेश खो देती है, तो सत्ता का हस्तांतरण सुचारू नहीं हो पाएगा और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है।
पूर्व लोक सेवकों के ‘कॉन्स्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप’ (सीसीजी) के 25 मई के खुले पत्र से सहमति जताते हुए पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम उपरोक्त बयान से सहमत होने के लिए बाध्य हैं। खंडित जनादेश की स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति के कंधों पर भारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी।’ इसमें कहा गया, ‘हमें पूरा भरोसा है कि वह पहले से स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करेंगी और सबसे अधिक सीटें जीतने वाले चुनाव-पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करेंगी। साथ ही, वह खरीद-फरोख्त की संभावनाओं को भी रोकने का प्रयास करेंगी…।’