इस्लामाबाद
पाकिस्तान लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था के चलते मुश्किल का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार कई तरह के कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान सरकार रिटायरमेंट की उम्र घटाने जा रही है। आर्थिक संकट से किसी तरह उबरने के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार पेंशन का बोझ घटाने के औसत सेवानिवृत्ति की उम्र को पांच साल घटाकर 55 वर्ष करने पर विचार कर रही है। सरकार दीर्घकालिक पेंशन बिलों को रोकने के लिए भी कदम उठाने जा रही है
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शरीफ सरकार की ओर से उठाए जा रहे ये कदम बेलआउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से सुझाए गए प्रस्तावों में थे। इसमें खास ये है कि यह सुझाव देश के वित्त मंत्रालय की ओर से सेवानिवृत्ति लाभों के कारण भुगतान में अस्थायी देरी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को दो साल बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव के एक साल बाद आया है। हालांकि इस कदम का आईएमएफ ने विरोध किया था।
बैठक में लिया गया फैसला
रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने एक बैठक में पेंशन योजना में सुधार के निर्देशों के कार्यान्वयन में देरी पर सवाल खड़े किए थे। बैठक में बात पर सहमत बनी थी कि मौजूदा पेंशन योजना में सुधार लागू करने में समय लगेगा। ऐसे में ईसीसी ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु पांच साल कम करने की स्थिति में पेंशन भुगतान में कमी आ सकती है। अगर यह पूरे बोर्ड में लागू हो जाता है तो इसमें सरकार के पेंशन दायित्व व्यय को 50 अरब रुपए प्रति वर्ष तक कम करने की क्षमता है।
सरकार की ओर से आ रहे इन सुझावों पर कई सवाल भी उठे हैं। आलोचकों ने व्यय में शुरुआती वृद्धि की ओर इशारा किया जो शुरुआती पैकेजों के कारण आएगी। एक्सपर्ट का तर्क है कि सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में इस समय संघीय पेंशन बिल एक ट्रिलियन रुपए से अधिक है। इसमें नागरिक हिस्सा 260 अरब और सशस्त्र बलों का हिस्सा 750 अरब पाकिस्तानी रुपए है।