ELI : बेरोजगारी से जूझ रहे देश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना को हरी झंडी दे दी है. इस योजना का मकसद अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराना है.
नए युवाओं को मिलेगी खास मदद
ELI योजना के तहत, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को खास प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार ऐसे युवाओं को, जिन्हें पहली बार नौकरी मिल रही है, उनके वेतन पर ₹15,000 तक की सब्सिडी दो किश्तों में देगी. ये सब्सिडी कंपनियों को दी जाएगी, ताकि वे नए युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित हों. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना पर कुल ₹1 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को सभी पक्षों से बातचीत और सुझावों के बाद तैयार किया गया है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा पहले ही कर दी थी.
दो स्तरों पर युवाओं को सहायता
ELI योजना को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है: पहला, पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए, और दूसरा, स्थायी रोजगार के लिए.
पहले जॉब होल्डर्स को प्रोत्साहन
इस योजना के तहत, सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को उनके वेतन के बराबर ₹15,000 तक की सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी दो किश्तों में दी जाएगी – पहली किश्त छह महीने बाद और दूसरी 12 महीने बाद. यह राशि सीधे कंपनियों को दी जाएगी, ताकि वे इन कर्मचारियों को काम पर रखने और बनाए रखने के लिए प्रेरित हों.
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कर्मचारियों को बनाए रखने पर भी मिलेगा प्रोत्साहन
जो कंपनियां कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ रखती हैं, उन्हें सरकार प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का सहयोग दो साल तक देगी. इससे संगठनों को स्थायी रोजगार देने और रोजगार की स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी. इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता है. इसलिए, कंपनियों को नई भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे देश में उत्पादन बढ़े और युवाओं को भी रोजगार मिले.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक बयानों पर आधारित है. योजना के विस्तृत नियम और शर्तें सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे. कृपया नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों का संदर्भ लें.