नई दिल्ली,

6 नवंबर को कनाडा के आंटोरियो में भारत विरोधी संगठन SFJ तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहा है. जनमत संग्रह से पहले मोदी सरकार ने कनाडा को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को सख्त लहजे में कहा कि ट्रूडो सरकार 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाए. इससे पहले भी सरकार ने इस जनमत संग्रह को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया है.

राजनीति न करे ट्रूडो सरकार
भारत सरकार ने इस जनमत संग्रह को आपत्तिजनक और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित करार दिया है. अरिंदम बागची ने कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मित्र देश में चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित इस तरह की घटनाओं को होने दिया जाता है. कनाडा सरकार को अगाह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सभी वाकिफ हैं कि इस तरह के चरमपंथी तत्वों ने इतिहास में किस तरह से हिंसा की है.

SFJ पर प्रतिबंध लगाने की मांग
भारत ने ट्रूडो सरकार से कहा है कि SFJ भारत में आतंकवादी सूची में लिस्टेड है. भारत सरकार ने मांग की है कि कनाडा सरकार भी भारत विरोधी संगठन एसएफजे को वहां के कानून के तहत आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करें.

इसके साथ ही सरकार ने इस संगठन पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है. इससे पहले सरकार ने फरवरी में भी दुनिया भर में सिख प्रवासियों के बीच जनमत संग्रह आयोजित करने की योजना के लिए बनाए गए ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.भारत सरकार ने 2019 में सिख फॉर जस्टिस संगठन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ) के तहत एक आतंकवादी संगठन मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था.

कनाडा का फिर वही जवाब
जवाब में कनाडा सरकार ने कहा है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करती है और इस तरह के किसी भी जनमत संग्रह को सरकार स्वीकार नहीं करेगी. लेकिन भारत की मांगों को अनसुना करते हुए कनाडा ने जनमत संग्रह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कनाडा सरकार का कहना है कि उनके देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीक से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है.

भारत पहले भी दे चुका है चेतावनी
पिछले महीने अक्टूबर में भी भारत सरकार ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा था कि पन्नू जैसे सिख चरमपंथी को खुला छोड़कर ट्रूडो सरकार आग से खेल रही है. भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने आगाह करते हुए कहा था कि अगर सरकार इन चरमपंथियों को गुरुद्वारा पर कब्जा करने पर रोक नहीं लगाती है तो ये लोग कनाडा को खालिस्तान बना देंगे.

एक बार हो चुका है जनमत संग्रह
एसएफजे इससे पहले भी कनाडा में भारत विरोधी जनमत संग्रह करा चुका है. भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी 18 सितंबर को कनाडा के आंटारियों में भारत विरोधी जनमत संग्रह कराया गया था. यह जनमत संग्रह एक निजी कॉन्वेंशन सेंटर में हुआ था.