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नोएडा
उत्तर प्रदेश के नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नोएडा अथॉरिटी की शनिवार को हुई बैठक में नए डॉग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। शहर में पालतू कुत्तों के आतंक की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों एक 8 माह की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था। इससे उसकी मौत हो गई। इन तमाम स्थितियों के बाद और लोगों की मांग पर डॉग पॉलिसी का निर्माण किया गया है। इसके तहत शहर में अब लोगों को पालतू जानवर रखने के लिए नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के नियमों का पालन भी करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना के दायरे में लाया जाएगा। डॉग पॉलिसी को नोएडा अथॉरिटी की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही अथॉरिटी की बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट ड्राफ्ट को भी हरी झंडी दे दी गई है।
क्या है डॉग पॉलिसी?
नोएडा अथॉरिटी की ओर से शहर में पालतू जानवरों को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की गई है। हालिया घटनओं को देखते हुए हर कुत्ता और बिल्ली को पालने वालों को इसका पालन करना होगा। हर पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नई नीति के तहत नोएडा में पालतू डॉग को घुमाने के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा। कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा। जगह-जगह गंदगी न हो, इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना पड़ेगा। पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर कुत्तों को लाने और ले जाने में भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग पॉलिसी के तहत 31 जनवरी तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने का मौका लोगों को दिया जाएगा।
क्या है स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी?
नोएडा अथॉरिटी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी को लेकर बनाए गए ड्रॉफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब बिल्डिंग के कंम्प्लीशन जारी होने से पहले भी अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग की स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देखेगी। इसके बाद 5 साल तक बिल्डर और फिर एओए को ऑडिट की जिम्मेदारी दी जाएगी। बायर्स की समस्याओं पर अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई पर नियमावली बनाने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी। लंबी चर्चा के बाद दोबारा प्रस्ताव रखा जाएगा।
नोएडा अथॉरिटी की बैठक में सेक्टर-151ए में हेलीपोर्ट प्रॉजेक्ट के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। फिर से टेंडर का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, नोएडा अथॉरिटी ने ई-नीलामी में अव्यवहारिक बोली लगाने वालों की रजिस्ट्रेशन धनराशि जब्त करने का निर्णय लिया है। अथॉरिटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
