गुवाहाटी

असम सरकार ने चार जिलों को चार अन्य में मिलाने और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने यह कदम प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लागू करने से एक दिन पहले उठाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि असम, उसके समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भारी मन से लिए गए हैं।

असम के सीएम ने कहा कि यह केवल अस्थायी है और इसके पीछे के कारण का खुलासा नहीं किया। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘इस फैसले के तहत बिश्वनाथ जिले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नागांव में मिला दिया जाएगा, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा।’

यह फैसले शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2023 से असम में नयी प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से जल्द ही राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ गांवों और कुछ कस्बों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।