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नई दिल्ली,
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सिसोदिया ने SC में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है. सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मामले की सुनवाई आज दोपहर 3.30 बजे होगी. मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है.
सिसोदिया से पूछताछ शुरू
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है. सीबीआई ने सिसोदिया के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है. जांच एजेंसी सिसोदिया से गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी. पिछली पूछताछ के दौरान वे जिन सवालों के जवाब देने से बचे थे, उनसे ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे.
आप और बीजेपी आमने सामने
सिसोदिया को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंटोरेगेशन की जरूरत है. कोर्ट ने इसे मानते हुए सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था.
उधर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है. वहीं बीजेपी ने सिसोदिया को कट्टर बेइमान बताया है.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था. जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था. इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था. रविवार को इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.
सीबीआई ने बताया था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41-A के तहत नोटिस जारी किया गया था. हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा. उनके अनुरोध पर फिर नोटिस जारी किया गया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
