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नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। अब बुधवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया जा सकता है। पहले बजट पेश करने की तारीख 21 मार्च ही तय थी, लेकिन कुछ प्रस्तावों से असहमति के कारण केंद्र ने बजट को हरी झंडी नहीं दी थी। इस कारण पूर्वनिर्धारित तारीख को बजट पेश नहीं हो सका। इस पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने केंद्र पर प्रदेश का विकास रोकने का एक और बहाना ढूंढने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बजट को स्वीकृति देने की अपील की। इसके कुछ घंटे बाद ही दिल्ली के बजट पर केंद्र का मुहर लग गया।
यूं फंसा दिल्ली का बजट
सूत्रों के मुताबिक, उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 9 मार्च को ही कुछ टिप्पणियों के साथ दिल्ली सरकार के एनुअल फाइनैंशनल स्टेटमेंट 2023-24 को मंजूरी देकर फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी। फिर दिल्ली सरकार ने बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी राय दी जिसमें कुछ आपत्तियां जाहिर की गई थीं। इसी मामले में बजट को तय वक्त पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया।
केंद्र पर बरसे सीएम केजरीवाल
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया के जरिए कहा, ‘आपको जानकर ताज्जुब होगा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कल सवेरे (मंगलवार को) दिल्ली सरकार का बजट आना है विधानसभा में, लेकिन केंद्र सरकार ने आज (सोमवार) शाम को हमारे बजट पर रोक लगा दी है। अब कल (मंगलवार) सुबह बजट नहीं आएगा।’ उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, किसी को भी आज से सैलरी नहीं मिलने वाली है। आखिर ये चल क्या रहा है?’ सीएम ने बुधवार को पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी और उनसे दिल्ली के बजट को मंजूरी देने का आग्रह किया। ध्यान रहे कि दिल्ली के केंद्रशासित प्रदेश होने के नाते यहां के बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की संवैधानिक अनिवार्यता है। बजट दस्तावेज राष्ट्रपति के पास जाने से पहले उप-राज्यापल और केंद्रीय गृह मंत्रालय से होकर गुजरता है।
