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नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ब्रिटेन के मीडिया संगठन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) को समन जारी किया है। यह मानहानि से जुड़ा है। मुकदमे में दावा किया गया है कि हाल में गुजरात दंगों पर बीबीसी ने दो पार्ट में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। यह भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर धब्बा लगाने वाली है। बीबीसी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने की।बीबीसी पर 10,000 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया गया है। हरीश साल्वे ने बीबीसी को चेतावनी दी है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह पूरे मामले में माफी मांग ले।
बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात के एक एनजीओ की ओर से दायर मानहानि मामले में बीबीसी को समन जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर केस में कहा गया कि इस डॉक्यूमेंट्री से न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालिका और पूरे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।
दो पार्ट में है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री
बीबीसी (यूके) के अलावा जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी (इंडिया) को भी नोटिस जारी किया है। इसमें गुजरात के एनजीओ ‘जस्टिस फॉर ट्रायल’ की ओर से दायर याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (इंडिया) लोकल ऑपरेशन ऑफिस है। बीबीसी (यूके) ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। इसके दो पार्ट हैं। इसे सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
बीबीसी को साल्वे की चेतावनी
एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा उस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में है जिसने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी प्रणाली को ‘बदनाम’ किया है। साल्वे ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही कुछ ब्रिटेन की सरकार के साथ किया जाता तो उनका रिऐक्शन क्या होता। यह डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से भारत, उसके प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और पूरी व्यवस्था पर धब्बा है। उन्होंने बीबीसी को चेताया कि अच्छा यही होगा कि वह मामले में माफी मांग ले।
