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नई दिल्ली
कर्नाटक में कांग्रेस की नयी सरकार अब वर्किंग मोड में आ गयी है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार (23 मई) को एक बयान देते हुए कहा कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा कर्नाटक की आम जनता के हक में की जाएगी। उनका यह बयान भाजपा सरकार द्वारा कर्नाटक में पेश किए गए विवादास्पद कानूनों और नीतियों के संभावित उलटफेर का संकेत दे रहा है।
प्रियांक खड़गे ने क्या कहा?
कांग्रेस मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को कहा कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इनमें पाठ्यपुस्तक संशोधन, धर्मांतरण विरोधी कानून, गौहत्या विरोधी कानून और भाजपा द्वारा पेश किए गए अन्य सभी कानून शामिल हैं। उन्होने मीडिया से बात करते हुए कहा की राज्य की आर्थिक भलाई और कन्नडिगाओं के हितों की रक्षा के लिए निर्णय लिए जाएंगे।
प्रियांक खड़गे ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा, “सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा पारित किसी भी विधेयक की समीक्षा करने पर अडिग है, जो राज्य की छवि को प्रभावित करता है, निवेश को रोकता है, रोजगार पैदा नहीं करता है, असंवैधानिक है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम आर्थिक और सामाजिक रूप से समान कर्नाटक का निर्माण करना चाहते हैं। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भुगतान रोकने का आदेश जारी करने के दो दिन बाद यह बयान आया है।
शिक्षाविद भी कर रहे समीक्षा की उम्मीद
भाजपा सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री रहे बीसी नागेश द्वारा लागू किए गए विवादास्पद पाठ्यपुस्तक संशोधन की मौजूदा विपक्षी पार्टी ने उस समय कांग्रेस और शिक्षाविदों की कड़ी आलोचना की थी। भाजपा सरकार पर आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार पर अध्यायों को शामिल करके पाठ्यपुस्तकों को “भगवाकरण” करने का आरोप लगाया गया था। भाजपा सरकार के आलोचक रहे शिक्षाविद अब कांग्रेस सरकार से समीक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। कर्नाटक में स्कूलों के एसोसिएटेड प्रबंधन के अध्यक्ष डी शशिकुमार ने भी सिद्धारमैया को पत्र लिखकर मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में विवादास्पद बदलावों को वापस लेने की मांग की है।
