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रायपुर,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने बिलासपुर पहुंच कर प्रदेश सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा ”जाति जनगणना भारत का एक्स-रे है, जनगणना के आंकड़े सामने आने पर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा. कांग्रेस के सरकार में आने पर पहला कदम जातिगत जनगणना का होगा.”
कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ट्रेन से रायपुर के लिए निकले. राहुल गांधी ने स्लीपर कोच में बैठे लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें देखकर ट्रेन में बैठे यात्री बहुत ही खुश नजर आए. राहुल ने महिला यात्रियों से बात की, उनके साथ फोटो क्लिक कराए. राहुल को देखकर हर कोई उनकी वीडियो बनाने लगा और फोटो क्लिक कराने के लिए उत्साहित नजर आया. इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेता भी ट्रेन में मौजूद रहे.
यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता से छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले अपने सभी वादे पूरे किए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी. उसके आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं. मगर, प्रधानमंत्री मोदी यह आंकड़ा जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि वह जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं. अगर ओबीसी, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी. यदि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे तो केंद्र में कांग्रेस के सरकार में आने पर पहला कदम जातिगत जनगणना का होगा.
रिमोट कंट्रोल बटन खुले में दबाती है कांग्रेस: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल का बटन खुले में दबाती है, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छिपकर बटन दबाते हैं. कांग्रेस बटन दबाती है तो जनता को खाते में पैसा मिलता है. नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो अडानी को मुंबई एयरपोर्ट, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. भाजपा बटन दबाती है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है, आपका जल, जंगल, जमीन अडानी के हवाले हो जाता है.
राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, पोर्ट में अडानी को फायदा दिलाया गया. काले कृषि कानून में अडानी को फायदा दिलाने का प्रयास हुआ. ये रिश्ता क्या है. इस सवाल करने पर मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. कांग्रेस की सरकारें अडानी की नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार हैं.
90 सचिवों में से मात्र तीन ओबीसी: राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को चलाने वाले 90 सचिवों में से मात्र तीन ओबीसी हैं. और यह तीन सचिव हिंदुस्तान का सिर्फ पांच प्रतिशत बजट कंट्रोल करते हैं. क्या हिंदुस्तान में मात्र पांच प्रतिशत ओबीसी हैं? इसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है.
जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे
जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है. इससे पता लग जाएगा कि देश में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने सामान्य वर्ग से हैं, कितनी महिलाएं हैं. एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा.
