भोपाल ,
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इस फैसले से राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे.मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण) निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
एक अधिकारी ने बताया, मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. संशोधनों के अनुसार, पात्र निवेशक इकाइयां सिंगल विंडो क्लीयरेंस, पूंजीगत व्यय और किराया सहायता, सस्ती दरों पर जमीन, स्टांप ड्यूटी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंस जैसे लाभों का लाभ उठा सकती हैं. नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
राज्य के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई गई है.उन्होंने कहा, हमने देश के विभिन्न राज्यों की आईटी नीतियों का अध्ययन किया और मध्य प्रदेश के लिए इसे विकसित किया, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें. हम आईटी क्षेत्र में और अधिक निवेश चाहते हैं.