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पटना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के विकास और नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल हुईं, लेकिन बाद में विरोध जताते हुए इसे बीच में ही छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार की जगह बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। नीतीश कुमार के बैठक में शामिल न होने पर सवाल खड़े होने लगे। इस बीच जेडीयू ने इसकी वजह बता दी।
नीतीश के नीति आयोग की बैठक में न जाने पर JDU का बयान
जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ‘यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री नीतीश आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए हैं।’ नीरज कुमार ने कहा कि इसके अलावा, बिहार से चार केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे। इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय का सपना: पीएम
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय का सपना है। उन्होंने कहा कि राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू-राजनीतिक बदलावों के साथ-साथ अवसरों का भी है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए।
बैठक में शामिल हुईं ममता बनर्जी, जल्द बाहर निकल आईं
विपक्षी दलों ने बैठक के बहिष्कार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों की अनदेखी कर रही है। विपक्षी दलों ने बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुईं और फिर जल्दी ही बैठक छोड़कर बाहर आ गईं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, पांच मिनट के बाद ही उनका माइक बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया है। अब वो आगे से किसी बैठक में शामिल नहीं होंगी। बता दें, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। बैठक में राज्यों के विकास, नीतिगत मामलों और केंद्र-राज्य संबंधों पर चर्चा होती है।
