नई दिल्ली
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेने के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों का उल्लेख किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा समेत लगातार छठे चुनाव में राजधानी में कांग्रेस शून्य पर सिमट गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय देश ‘स्कैम भारत’ था। कांग्रेस की सरकारों में देश में ‘टैक्स टेररिज्म’ था। लेकिन आज मोदी सरकार ने पहली बार 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करके मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है।
लोकसभा में राहुल पर अनुराग ठाकुर का अटैक
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बजट को ‘बैंडेज बजट’ की संज्ञा देने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तो ‘बूस्टर शॉट बजट’ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार प्राथमिकता होती थी। लेकिन मोदी के लिए देश प्राथमिकता है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मध्यम वर्ग पर 97.5 फीसदी तक इनकम टैक्स लगाया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री गांधी के एक भाषण का टेप भी सदन में चलाने की इजाजत आसन से मांगी, लेकिन स्पीकर ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।
मनीष तिवारी ने बजट को लेकर सरकार को घेरा
दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बजट के कई पहलुओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने भारत की आने पीढ़ियों पर भी कर्ज का बोझ लाद दिया है। उन्होंने दावा किया कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का चलन 35.99 लाख करोड़ रुपये है। जबकि नोटबंदी के समय यह राशि 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।
सरकार ने बहुत ही चतुराई से वित्तीय घाटे के मापने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ लाद दिया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की ओर से लगातार उधार लिया जा रहा है और कर्ज बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
सुप्रिया सुले ने बजट को बताया निराशाजनक
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि आज जब डॉलर के मुकाबले पाउंड, यूरो और सिंगापुरी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राएं मजबूत हो रहीं हैं। ऐसे में रुपये का मूल्य गिरने के पीछे वैश्विक परिदृश्य को जिम्मेदार ठहराने का सरकार का तर्क नहीं चलेगा।
सूले ने 12 लाख रुपये की वार्षिक आय को टैक्स से मुक्त करने के बजट में किए गए प्रस्ताव को सराहा। हालांकि, जीएसटी में छूट देकर राज्यों और आम नागरिकों को राहत देने की मांग भी केंद्र सरकार से की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने जा रही है?
टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का लगाया आरोप
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2026 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 30 सीट भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने की मांग भी उठाई।
डीएमके ने बजट को बताया भेदभावपूर्ण
द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने बजट को भेदभावपूर्ण और देश के आम लोगों के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक कथित पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि क्या वह अब इस्तीफा देंगी? उन्होंने कहा कि सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि 12 लाख रुपए तक की आय को कर से मुक्त किए जाने का कदम शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्ग के छोटे हिस्से को आकर्षित करने और दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था।