BHEL Daily News Bhopal MP
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भोपाल:
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में बजट पेश किया है। यह बजट 4 लाख 21 हजार 032 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी से अधिक है। सरकार ने इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। साथ ही कोई कर भी नहीं बढ़ाया है। ऐसे में न तो राहत मिली और न ही बोझ बढ़ा है। आइए आपको बताते हैं कि किस विभाग को कितना फंड बजट में अलॉट किया गया है। साथ ही सरकार 2025-26 में सबसे अधिक किय योजना पर खर्च करेगी।
चहुंमुखी विकास पर है जोर
वहीं, इस बजट में सरकार ने चहुंमुखी विकास पर जोर दिया है। महिला, किसान, युवाओं और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए योजनाओं का पैकेज लाया जाएगा, जिसके तले उन्हें लाभ मिलेगा।
किस विभाग को कितना फंड
| विभाग का नाम | बजट में फंड आवंटित |
| किसान कल्याण एवं कृषि विभाग | 32,308 करोड़ रुपए |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | 1506 करोड़ रुपए |
| पशुपालन एवं डेयरी | 2481 करोड़ रुपए |
| सहकारिता विभाग | 2038 करोड़ रुपए |
| उद्यानिकी एवं खाद्य विभाग | 542 करोड़ रुपए |
| मछुआ कल्याण एवं मतस्य विभाग | 332 करोड़ रुपए |
| महिला एवं बाल विकास विभाग | 26,798 करोड़ रुपए |
| लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग | 22234 करोड़ रुपए |
| आयुष विभाग | 1117 करोड़ रुपए |
| भोपाल गैस त्रासदी विभाग | 185 करोड़ रुपए |
| स्कूल शिक्षा विभाग | 36582 करोड़ रुपए |
| उच्च शिक्षा विभाग | 4345 करोड़ रुपए |
| तकनीकी शिक्षा एवं कौशल | 2739 करोड़ रुपए |
| खेल एवं युवा कल्याण | 663 करोड़ रुपए |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 498 करोड़ रुपए |
| जनजातीय कार्य विभाग | 14481 करोड़ रुपए |
| सामाजिक न्याय | 4654 करोड़ रुपए |
| अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | 2529 करोड़ रुपए |
| पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक कल्याण विभाग | 1724 करोड़ रुपए |
| घुमन्त एवं अर्ध घुमन्त विभाग | 60 करोड़ रुपए |
| लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग | 20003 करोड़ रुपए |
| उर्जा विभाग | 18526 करोड़ रुपए |
| लोक निर्माण विभाग | 13643 करोड़ रुपए |
| जल संसाधन विभाग | 9196 करोड़ रुपए |
| नर्मदा घाटी विकास निगम | 8687 करोड़ रुपए |
| नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग | 481 करोड़ रुपए |
| नगरीय एवं विकास विभाग | 18744 करोड़ रुपए |
| ग्रामीण विकास विभाग | 19050 करोड़ रुपए |
| पंचायत विभाग | 13279 करोड़ रुपए |
| संस्कृति विभाग | 1099 करोड़ रुपए |
| पर्यटन विभाग | 390 करोड़ रुपए |
| धार्मिक न्यास | 122 करोड़ रुपए |
| आनंद विभाग | 15 करोड़ रुपए |
| औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग | 2892 करोड़ रुपए |
| सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग | 1786 करोड़ रुपए |
| कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग | 158 करोड़ रुपए |
| गृह विभाग | 12877 करोड़ रुपए |
| राजस्व विभाग | 10956 करोड़ रुपए |
| वन विभाग | 5326 करोड़ रुपए |
| विधि एवं विधायी कार्य विभाग | 3714 करोड़ रुपए |
| सामान्य प्रशासन विभाग | 1183 करोड़ रुपए |
| श्रम विभाग | 1108 करोड़ रुपए |
| जेल विभाग | 795 करोड़ रुपए |
| संसदीय कार्य विभाग | 158 करोड़ रुपए |
| वाणिज्यक कर विभाग | 3039 करोड़ रुपए |
| खनिज साधन विभाग | 2427 करोड़ रुपए |
| योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 998 करोड़ रुपए |
| जन संपर्क विभाग | 876 करोड़ रुपए |
| विमानन विभाग | 470 करोड़ रुपए |
| परिवहन विभाग | 241 करोड़ रुपए |
| लोक सेवा प्रबंधन विभाग | 94 करोड़ रुपए |
| पर्यावरण विभाग | 39 करोड़ रुपए |
| लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग | 58 करोड़ रुपए |
| प्रवासी भारतीय विभाग | 20 करोड़ रुपए |
सबसे अधिक किस योजना पर हो होगी खर्च
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ₹ 18,669 करोड़ का प्रावधान
- जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत ₹ 17,136 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत ₹ 13,909 करोड़ का प्रावधान
- स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत ₹7,624 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7,132 करोड़ का प्रावधान
- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹5,500 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क
- विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत ₹5,299 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5,220 करोड़ का प्रावधान
- सी. एम. राइज़ के अंतर्गत ₹4,686 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) के अंतर्गत ₹4,418 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ₹4,400 करोड़ का प्रावधान
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत ₹4,366 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹4,050 करोड़ का प्रावधान
- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के अंतर्गत ₹3,729 करोड़ का प्रावधान
- रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) के अंतर्गत ₹2,894 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत ₹2,388 करोड़ का प्रावधान
- सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत ₹2,005 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹2,001 करोड़ का प्रावधान
- निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 1,550 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत ₹ 1,450 करोड़ का प्रावधान
- टैरिफ अनुदान के अंतर्गत ₹1,296 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत ₹1,277 करोड़ का प्रावधान
- एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत ₹1,250 करोड़ का प्रावधान
- लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹1,183 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत ₹1,166 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹1,152 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के अंतर्गत ₹1,150 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत ₹1,100 करोड़ का प्रावधान
- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत ₹1,100 करोड़ का प्रावधान
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत ₹1,071 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बी एल सी के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान
- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत ₹960 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत ₹720 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत ₹700 करोड़ का प्रावधान
- निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ₹594 करोड़ का प्रावधान
- गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत ₹505 करोड़ का प्रावधान
- वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत ₹500 करोड़ का प्रावधान
गौरतलब है कि इस बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। सरकार ने कोई नई घोषणाएं नहीं की है।
