चंडीगढ़,

दिल्ली के बाद आज पंजाब का बजट पेश हो रहा है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘मान सरकार ने आर्थिक पक्ष से कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया है.’

वित्त मंत्री ने कहा, ‘देश में पंजाब प्रति व्यक्ति आय में अब 15वें स्थान पर पहुंच चुका है. पंजाब के विकास के लिए आज 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश हो रहा है. पंजाब की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह 8.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में GSDP में 10% वृद्धि का अनुमान लगाया है.’

उन्होंने कहा, ‘टैक्स रेवन्यू में 14% की वृद्धि हुई है. कांग्रेस और बीजेपी अकाली की सरकार ने पंजाब को नशे में धकेला और नशे के व्यापार को फलने फूलने दिया. हमने नशे के खिलाफ ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ मुहिम छेड़ी है. पंजाब के लोग नशे के खिलाफ इस मुहिम में मान सरकार का साथ दे रहे हैं. पहले, अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया, अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके ‘वसदा पंजाब’ बना रही है.’

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘नशा पंजाब की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है. 1 मार्च 2025 से ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नशे को जड़ से मिटाना है. कुछ ही दिनों में 2136 एफआईआर दर्ज की गईं और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए.’

पंजाब सरकार ने राज्य में सीमा पार ड्रग तस्करी, सुरक्षा और खेलों के विकास के लिए बड़े बजट आवंटन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके तहत 5,000 होम गार्ड बीएसएफ जवानों को तैनात किया जाएगा और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे.

साथ ही पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना की जाएगी, जिससे नशे के प्रसार की सही जानकारी मिल सकेगी. इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए Dial 112 सेवा को मजबूत किया जाएगा जिसके लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे पुलिस का रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक घटेगा. मोहाली में नया Dial 112 हेडक्वार्टर स्थापित करने के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है.