ब्रिटेन में अमीरों के पलायन की रफ्तार तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Prudishfish के एक वीडियो ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि कैसे ब्रिटेन में रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है और अमीर लोग बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। वीडियो के अंत में उन्होंने खासतौर पर 40 साल से कम उम्र के लोगों को सलाह दी कि अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं तो यूके छोड़कर कहीं और बसने पर विचार करें।

‘यहां अब सब कुछ महंगा होता जा रहा है’
5 मार्च को पोस्ट किए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इंस्टाग्राम पर Reel को करीब 10 लाख बार देखा गया, साथ ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स भी मिले। एक यूजर ने लिखा -इस सरकार और पिछली सरकार को दोष दो, उन्होंने यूके को बर्बाद कर दिया। एक अन्य यूजर ने कहा- मैं 2016 में यूके छोड़ चुका हूं। अब स्विट्जरलैंड में हूं और जल्द ही करोड़पति बनने वाला हूं।”

वहीं, एक और यूजर ने यूके में महंगाई का जिक्र करते हुए लिखा- मैं 17 साल से यूके में हूं। यहां अब सब कुछ महंगा होता जा रहा है, लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिलता। हमने बाहर खाना बंद कर दिया क्योंकि रेस्तरां का खाना बहुत महंगा और घटिया हो गया है। ट्रेनों से सफर करना भी मुश्किल हो गया है। ऑक्सफोर्ड से कॉर्नवाल तक का रिटर्न टिकट करीब 300 पाउंड का पड़ता है। इस साल ऑस्ट्रेलिया लौट रहा हूं। वहां चार घंटे की ट्रेन यात्रा महज 5 पाउंड में हो जाती है।

अमीरों के पलायन के पीछे क्या वजह?
Prudishfish के दावों को कई रिपोर्ट्स भी सही ठहराती हैं। WealthBriefing.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में यूके से 10,800 करोड़पति देश छोड़कर चले गए। अमीरों के पलायन के मामले में ब्रिटेन सिर्फ चीन से पीछे है। UBS Global Wealth Report 2024 के अनुसार, 2028 तक यूके में 17% करोड़पति कम हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच सालों में ब्रिटेन करीब 5 लाख करोड़पतियों को खो सकता है।

सरकार के नॉन-डॉम टैक्स सिस्टम खत्म करने के फैसले को इस पलायन की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अमीर विदेशी नागरिकों को यूके में करों में छूट मिलती थी, लेकिन इसे खत्म करने से अब वे अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और टैक्स नियमों में बदलाव ने ब्रिटेन में रहने को महंगा बना दिया है। ऐसे में न सिर्फ अमीर, बल्कि मिडिल क्लास लोग भी देश छोड़ने का विकल्प तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार इस ट्रेंड को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी?