नई दिल्ली:
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले SAED यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। इसमें 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। यह बदलाव मंगलवार से लागू है। इस बढ़ोतरी से सरकार के खजाने में हर साल लगभग 32,000 करोड़ रुपये आने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, सरकार का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर नहीं पड़ेगा। BED यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। SAED से मिलने वाला पैसा टैक्स के डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। यानी इसमें से एक भी पैसा राज्यों को नहीं जाएगा।
सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया है। इसी तरह, डीजल पर यह शुल्क 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का यह आदेश मंगलवार से लागू होगा।
सालाना 16,000 करोड़ लीटर की खपत
देश में हर साल लगभग 16,000 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत होती है। इसलिए, एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सरकार को 32,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है। सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने को काफी मदद मिलेगी।
हालांकि, टैक्स में किसी भी बदलाव का असर आमतौर पर ग्राहकों पर पड़ता है. लेकिन, इस बार सरकार ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आम आदमी को पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे।
केंद्र सरकार के टैक्स का भार कितना?
अब पेट्रोल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स का कुल भार 19.9 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 21.9 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसमें 1.40 रुपये प्रति लीटर मूल उत्पाद शुल्क, 13 रुपये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, 2.50 रुपये कृषि उपकर और 5 रुपये सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर शामिल है।
इसी तरह, डीजल पर केंद्र सरकार के टैक्स का कुल भार 15.80 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 17.80 रुपये हो गया है। इसमें 1.80 रुपये प्रति लीटर बेसिक एक्साइज ड्यूटी, 10 रुपये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, 4 रुपये एग्री सेस और 2 रुपये सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर शामिल है। डीजल पर भी कई तरह के टैक्स लगते हैं। इससे इसकी कीमत बढ़ जाती है।