भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने उठाया बड़ा कदम, 10वीं डिवीजन के मूवमेंट पर रोक, म्यांमार पर होने वाला है हमला?

ढाका

भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने बड़ा आदेश जारी किया है। बांग्लादेश सेना की 10वीं इन्फैंट्री डिवीजन को यूनिट के मुख्यालय से बाहर कदम रखने से रोक दिया गया है। यह आदेश ब्रिगेड से लेकर प्लाटून स्तर के सभी सीओ पर लागू होगा। रामू छावनी में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल की तरफ जारी किए गए आदेश में कमांडिंग ऑफिसर्स (CO) और डिप्टी CO को साफ तौर पर गया है कि वे रामू या कॉक्स बाजार एरिया कमांडर के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना अच्छी तरह से संरक्षित परिसर से बाहर कदम न रखें।

नॉर्थईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश ऐसे समय में आया है जब 10वीं डिवीजन म्यांमार में जुंटा बलों के खिलाफ जातीय विद्रोही संगठन अराकान आर्मी के सैन्य अभियान में समर्थन देने के लिए रसद और आपूर्ति सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। इनमें से कुछ सप्लाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसे सीलबंद कंटेनरों के जरिए सीमा पार पहुंचाया गया है। इन कंटेनरों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) को भी जांचने की अनुमति नहीं है।

रामू छावनी से बाहर कदम रखने की मनाही
आदेश में कहा गया है कि अब से किसी भी कमांडिंग ऑफिसर या डेप्युटी कमांडिंग ऑफिसर को जीओसी (जनरल ऑफिस कमांडिंग) और/या कॉक्स बाजार स्थित एरिया कमांडर की पूर्व अनुमति के बिना रामू स्टेशन की सीमा से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। कथित तौर पर बांग्लादेश सेना की तरफ से 17वीं और 24वीं डिवीजनों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। इन दोनों यूनिट को भी रसद और सप्लाई के माध्यम से अराकान सेना की सहायता करने के लिए ऑपरेशन में भाग लेना है।

प्रतिबंध के पीछे क्या है वजह?
28 अप्रैल के आदेश में इस प्रतिबंध के पीछे का कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे आम जनता के बीच किसी भी तरह की सूचना या सैन्य योजना को लीक होने से रोकना वजह हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि आदेश के बाद यह साफ है कि सीओ और डेप्युटी सीओ गैर-कमीशन अधिकारियों और अन्य सैनिकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए मौखिक आदेश जारी करेंगे। वहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि म्यांमार के करीब एक दक्षिण-पूर्वी देश से संवेदनशील उपकरण लाए गए हैं, जिसके कारण अधिकारियों की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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