ढाका
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस और नई अंतरिम सरकार में शामिल सदस्यों को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ऐसे में सबकी नजर अंतरिम सरकार में शामिल लोगों पर टिकी हुई है। बांग्लादेश में 17 साल बाद किसी अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। इसके बाद 15 साल तक शेख हसीना ने 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर एकतरफा राज किया। अवामी लीग की नेता शेख हसीना को सोमवार को बड़े पैमाने पर विद्रोह के कारण इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
छात्रों ने की थी यूनुस को प्रमुख बनाने की मांग
डॉ यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग बांग्लादेश के छात्र संगठनों की तरफ से उठाई गई थी। उन्होंने सेना समेत सभी राजनीतिक दलों को अल्टीमेटम दिया था कि वे किसी दूसरे को प्रमुख बनाने को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में विदेश में मौजूद डॉ यूनुस गुरुवार दोपहर को बांग्लादेश पहुंचे और ढाका हवाई अड्डे पर सशस्त्र बलों के प्रमुख, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्र नेताओं से मिले। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, बैठक में अन्य सलाहकारों के नाम तय किए गए जो अंतरिम सरकार में डॉ. यूनुस के साथ शामिल होंगे।
कौन कौन से नाम शामिल
| प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस | मुख्य सलाहकार |
| सैयदा रिजवाना हसन | BELA की मुख्य कार्यकारी |
| फरीदा अख्तर | महिला अधिकार कार्यकर्ता |
| आदिलुर रहमान खान | ओधिकार के संस्थापक |
| AFM खालिद हुसैन | हिफाजत-ए-इस्लाम के नायब-ए-अमीर और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के सलाहकार |
| नूरजहां बेगम | ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी |
| शरमीन मुर्शिद | स्वतंत्रता सेनानी |
| सुप्रदीप चकमा | अध्यक्ष CHTDB |
इन नामों की चर्चा
इन नामों में बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सालेहुद्दीन अहमद, ढाका विश्वविद्यालय विधि विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरूल, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदिलुर रहमान खान, पूर्व अटॉर्नी जनरल और अंतरिम सरकार के सलाहकार एएफ हसन आरिफ, पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन, बांग्लादेश पर्यावरण वकील संघ (बीईएलए) की मुख्य कार्यकारी सईदा रिजवाना हसन, छात्र विरोधी भेदभाव आंदोलन के दो प्रमुख संयोजक नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद, पूर्व सशस्त्र बल प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) महफूजुर रहमान, अल्पसंख्यक समुदाय के नेता और रंगमती जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष गौतम दीवान, प्रख्यात वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरिस्टर सारा हुसैन, पूर्व नौकरशाह धीरज मालाकार और देवबंदी इस्लामी विद्वान एएफएम खालिद हुसैन शामिल हैं।
नागरिक और पेशेवर क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल
इन नामों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक घोषणा से पहले इनमें बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि अंतरिम सरकार के सलाहकारों को नागरिक समाज और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों से चुना जाएगा और इसमें किसी राजनीतिक नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। अंतरिम सरकार के आकार के बारे में पूछे जाने पर सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मान ने कहा कि उनका मानना है कि शुरुआत में इसमें लगभग 15 सदस्य हो सकते हैं। “हालांकि, एक या दो और लोगों को जोड़ा जा सकता है।” अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री के बराबर होता है और अन्य सलाहकार मंत्रियों के बराबर होते हैं।
नए सलाहकारों के लिए कारों का काफिला
मुख्य सलाहकार और अन्य सलाहकारों के लिए 20 से अधिक कारें तैयार की गई हैं। पुष्टि प्राप्त होने के बाद ये कारें उन्हें बंगभवन में शपथ ग्रहण समारोह में ले जाने के लिए उनके घरों पर भेजी जाएंगी। यह अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए देश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए चुनाव की देखरेख करेगी।