काठमांडू:
नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिए गए कर्ज के सवाल पर चीन ने जमकर जहर उगला है। नेपाल में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने नेपाली लोगों की इस चिंता का ठीकरा भारत पर फोड़ा है। दूतावास ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि नेपाल को चीनी कर्ज के जाल में फंसाने का दावा दोनों देशों के बीच सहयोग को बाधित करने और खतरे में डालने के लिए तैयार किया गया प्रॉपगैंडा है। प्रवक्ता ने पोखरा हवाई अड्डे की सफलता को लेकर जमकर डींगे भी हांकी, जबकि सच्चाई यह है कि इस हवाई अड्डे के ऑपरेशनल होने के एक साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी यहां कायदे से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं उतरी है। सिर्फ चीन से ही दो-चार चार्टर्ड फ्लाइट और दो बाढ़ राहत सामग्री से भरे चीनी विमानों की लैंडिंग हुई है।
पोखरा हवाई अड्डे को लेकर चीन ने क्या कहा
चीनी दूतावास से सवाल पूछा गया कि क्या पोखरा हवाई अड्डे से नेपाल के लिए कर्ज की समस्याएं पैदा होने की संभावना है। तर्क दिया गया कि इस हवाई अड्डे पर कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं आ रही हैं। इस कारण नेपाल में लोगों की चिंता है कि उनका देश हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन के दिए गए कर्ज को चुकाने में चूक कर देगा। इस पर चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, “पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन-नेपाल सहयोग में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है और नेपाल में राष्ट्रीय सम्मान की परियोजना के रूप में इसकी सराहना की जाती है। यह पोखरा के लोगों को आधी सदी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मालिक होने के उनके सपने को साकार करने में मदद करती है।”
बिना नाम लिए भारत पर साधा निशाना
प्रवक्ता ने आगे कहा, “पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 जनवरी, 2023 से परिचालन में आया और 2023 में यात्री यातायात की मात्रा 0.9 मिलियन (9 लाख) तक पहुंच गई, जो 0.8 मिलियन (8 लाख) की डिजाइन क्षमता से कहीं अधिक है। 9 फरवरी तक, यात्री यातायात 1 मिलियन (10 लाख) से अधिक हो गया, जबकि 2019 में पोखरा हवाई अड्डे का यात्री यातायात केवल 0.7 मिलियन (7 लाख) था। यह नेपाल के पर्यटन और विमानन उद्योग में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के महत्वपूर्ण योगदान को बताता है।” दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, “तथाकथित चीन-निर्मित ऋण-जाल कुछ और नहीं बल्कि कुछ देशों द्वारा अन्य विकासशील देशों के साथ चीन के सहयोग को बाधित और खतरे में डालने के लिए बनाया गया एक कथात्मक जाल है।”
नेपाली लोगों के ज्ञान पर उठाया सवाल
चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने नेपाल के लोगों के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा, “नेपाल के लोगों की चिंता आर्थिक सामान्य ज्ञान के विरोध है।” बयान में नेपाल सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय के डेटा का हवाला देते हुए कहा गया है, “जुलाई 2023 तक, नेपाल के अधिकांश विदेशी ऋण आईडीए, एडीबी और आईएमएफ सहित बहुपक्षीय ऋण थे, जो कुल ऋण का 88% है। द्विपक्षीय ऋण केवल 12% है, जिसमें जापान सबसे बड़ा ऋणदाता देश है, उसके बाद भारत है। चीन केवल तीसरे स्थान पर है। किसी भी सहयोग भागीदार ने चीन पर “ऋण-जाल” बनाने का आरोप नहीं लगाया है। यह मुट्ठी भर देश हैं जो “चीनी ऋण-जाल” का भ्रम फैला रहे हैं।
भारत से परोक्ष रूप से मदद की अपील की
चीनी दूतावास ने गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का ठीकरा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक ऋणदाताओं पर फोड़ दिया। उसने कहा, “विकासशील देशों के प्रमुख ऋणदाता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान हैं। ये ऋण भुगतान के मामले में तनाव का प्रमुख स्रोत हैं। उन्हें ही विकासशील देशों के ऋण बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है।” प्रवक्ता ने इसके आगे कहा, “चीन हमेशा चीन से पोखरा के लिए अधिक सीधी उड़ानें रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, और चेंग्दू और कुनमिंग से पोखरा तक चार्टर उड़ानें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। कुछ देशों को पोखरा के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बाधाएं खड़ी करने के बजाय हवाई अड्डे के संचालन के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाना बेहतर है।”