नैरोबी:
फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज (एफडीडी) की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है। चीन ने पिछले साल ही बड़ी धूमधाम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की 10वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह चीन का महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उभरते बाजारों में पैठ जमाना और एशिया को यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ना है। हालांकि, चीन इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल गरीब देशों को कर्ज देकर अपना गुलाम बनाने के लिए भी करता है। इसके बाद वह उन देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। बीआरआई के सदस्य देश पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और लाओस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
रिपोर्ट में बीआरआई को लेकर क्या लिखा है
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1,500 से अधिक वर्षों से पुराने यूरेशियन व्यापार मार्ग, सिल्क रोड के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को दोहराने के लिए एक परिवर्तनकारी प्रयास के रूप में 2013 में बीआरआई की शुरुआत की थी। “Tightening the Belt or End of the Road? China’s BRI at 10” नाम से छपी एक रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि बीआरआई ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विनाश किया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने चीन और पैसे लेने वाली सरकारों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया है। रिपोर्ट ने इक्वाडोर, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में केस स्टडीज की जांच की और लेखकों ने पाया कि चीन के विकास फंडिंग में भ्रष्टाचार और बर्बादी बड़े पैमाने पर थी, जबकि भाग लेने वाले देशों द्वारा लिए गए कर्ज ने बहुत नुकसान पहुंचाया।
कर्ज लेने वाले देशों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बीआरआई
बीआरआई ने उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की पूंजी लगाकर तत्काल जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की और कई परियोजनाओं ने स्थानीय समुदायों को आर्थिक बढ़ावा दिया। हालांकि, व्यवहारिक तौर पर, बीआरआई अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा। रिपोर्ट के सह-लेखक और एफडीडी के सेंटर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर के उप निदेशक जोश बिरेनबाम ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया, “दुर्भाग्य से, उत्पादक संपत्तियां एक हाथ से बनाई गईं जबकि वैनिटी परियोजनाएं दूसरे हाथ से बनाई गईं, खराब लागत अनुमान और जोखिमपूर्ण योजनाओं ने अनावश्यक या निम्न स्तर वाले बुनियादी ढांचों को बनाया।
निगरानी एजेंसियों को लेकर चीन उदासीन
इससे संबंधित देश के ऊपर कर्ज तो चढ़ गया, लेकिन कर्ज के पैसों से हुए विकास का कोई फायदा नहीं हुआ। बाजार दरों पर अपारदर्शी ऋणों ने उन देशों के लिए ऋण संकट को बढ़ा दिया जो कम से कम इसे वहन कर सकते थे। आलोचकों का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस बारे में भी बिल्कुल पारदर्शी नहीं है कि BRI कार्यक्रम अपना पैसा कैसे खर्च करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरशाही की अपारदर्शिता के कारण स्वतंत्र विश्लेषकों के लिए यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि परियोजनाएं कब विफल हो रही हैं। बीजिंग प्रभावी ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एजेंसियों की स्थापना करने में भी अनिच्छुक है कि पैसा अच्छी तरह से खर्च किया जा रहा है या नहीं।