इस्लामाबाद
कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने पर विचार किया जा रहा है। पैसे की तंगी का असर पिछले साल पाकिस्तानी सेना पर भी दिखा था जब IMF की सिफारिशों के बाद उसका बजट घटा दिया गया था। लेकिन अब सरकार ISI के खर्चे के साथ-साथ सेना के भी गैर युद्धक खर्चों को भी कम करना चाहती है। प्रधानमंत्री शहबाज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10 फीसदी कम करने की सिफारिश की है।
कमेटी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सहित खुफिया एजेंसियों के विवेकाधीन फंड को फ्रीज करने का प्रस्ताव दिया है। विवेकाधीन फंड वह धन होता है जो किसी संस्था के पास उन चीजों पर खर्च करने के लिए होता है, जो आवश्यक नहीं हैं, लेकिन उपयोगी हो सकते हैं। समिति ने रक्षा व्यय को कम करन के प्रस्ताव पर विचार किया है। लेकिन रक्षा सचिव का कहना है कि उच्च मुद्रास्फीति और विनिमय दरों में कमी के कारण यह संभव नहीं हो सकता। हालांकि समिति समिति गैर लड़ाकू खर्चों को काट सकती है।
सेना के फंड में हुई थी कटौती
समिति वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने, स्थानीय और विदेश में सभी भत्तों और विशेषाधिकारों को रोकने और अलग-अलग मंडलों में गैरजरूरी पदों को खत्म करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NAC ने अपनी आंतरिक बैठक में पांच दिनों के भीतर सिफारिशों को अंतिम रूप देने का फैसला किया था। इससे पहले IMF की शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान की सरकार रक्षा बजट में कटौती कर चुकी है। साल 2022 में पाकिस्तान का बजट GDP के 2.8 से घटा कर 2.2 फीसदी कर दिया गया था।
डिफेंस बजट में कटौती से पाकिस्तानी सेना परेशान
पाकिस्तान के डिफेंस बजट में कटौती से सेना ने सरकार से नाराजगी जाहिर की थी। बजट के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि हम सीमित संसाधनों के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारत लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने जुलाई में IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों के विकास कार्यक्रम के 72 अरब रुपए के पांचवें हिस्से को घटा दिया गया था।