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दादागीरी करोगे तो… अमेरिका के पड़ोसियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर बरसे चीन के शी जिनपिंग

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नई दिल्ली

दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देशों अमेरिका और चीन के बीच 90 दिन का टैरिफ सीजफायर हो गया है। दोनों देशों एक-दूसरे के सामान पर लगने वाले टैरिफ को कम करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 90 दिनों के लिए है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की हाल में हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी। इससे अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा व्यापार युद्ध कुछ समय के लिए शांत हो गया है और दुनिया भर के बाजारों में उत्साह का माहौल है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की दादागीरी और वर्चस्व की आलोचना की है।

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि टैरिफ युद्ध या व्यापार युद्ध में कोई नहीं जीतता। दादागीरी या दबदबे से सिर्फ अलगाव होता है। चीनी राष्ट्रपति चीन-CELAC (कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स) फोरम की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक के उद्घाटन में बोल रहे थे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में चीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस फोरम की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना भी है। इस सम्मेलन में ब्राजील, कोलंबिया और चिली के राष्ट्रपति भी शामिल हुए।

अमेरिका के पड़ोसियों से दोस्ती
चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि एक सदी में इतने बड़े बदलाव पहले कभी नहीं देखे गए। इन बदलावों के कारण देशों के बीच एकता और सहयोग बहुत जरूरी हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों से चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही थी। चीन किसी भी कीमत पर अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने चीनी सामान पर 145 फीसदी टैरिफ लगाया तो चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ 125 फीसदी कर दिया। आखिरकार रविवार को दोनों देशों के बीच टैरिफ को कम करने पर सहमति बन गई।

शी जिनपिंग ने व्यापार में राहत मिलने के बावजूद अपना रुख जारी रखा। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ एकजुटता बढ़ाने का वादा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को अमेरिका के करीब लाना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने बताया कि पिछले साल चीन और CELAC देशों के बीच 500 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड हुआ था। उन्होंने CELAC देशों के विकास को सपोर्ट करने के लिए 9.2 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन देने का भी वादा किया। यह चाइनीज करेंसी में होगी। लैटिन अमेरिका के देश चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से हैं।

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