न्यूयॉर्क
जी-4 देश, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी हैं, उसने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में सुधार लाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। इसके तहत जी-4 देशों ने यूएनएससी में इस्लामिक देशों के लिए आरक्षण की मांग का विरोध किया, जिससे प्रस्ताव खारिज हो गया। वहीं भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को 11 स्थायी सदस्यों के साथ कुल 25 या 26 सदस्यों तक विस्तार करने का सुझाव दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने यूएनएससी सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) में बोलते हुए कई सुझाव पेश किए हैं।
उन्होंने कहा है कि “मौजूदा जियो-पॉलिटकल वास्तविकताएं, इस संरचना की समीक्षा की मांग करती हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपने मकसद को अनुकूल बनाने के लिए सुधार आवश्यक है, ताकि यह वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सार्थक ढंग से जवाब दे सके… और जो लोग समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले वास्तविक सुधारों का समर्थन नहीं करते हैं, वे इतिहास के गलत पक्ष पर हैं, जो हम सभी के लिए हानिकारक है।”
भारत ने UNSC में सुधार के क्या रास्ते बताए?
पार्वथानेनी हरीश ने यूएनएससी में सुधार की बात करते हुए कहा कि “सबसे पहले, परिषद की सदस्यता को 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने की जरूरत है। दूसरे, सुरक्षा परिषद की जो नई संरचना बने उसमें 11 स्थायी सदस्य और 14 या 15 अस्थायी सदस्य होने चाहिए।” आपको बता दें कि UNSC में फिलहाल पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा यूएनएससी में 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत वर्तमान में UNSC का सदस्य नहीं है। इसके अलावा हरीश ने UN में सुधार को लेकर तीसरा सुझाव देते हुए कहा कि “समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व” सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में यूनाइटेड नेशंस में सुधार के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके मुताबिक यूएनएससी में अफ्रीका से 2 सदस्य, इंडो-पैसिफिक से दो सदस्य, लैटिन अमेरिका और कैरिबनय देशों से एक सदस्य और पश्चिमी यूरोप से एक सदस्य होने का प्रस्ताव दिया गया है।
फ्रांस समेत कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया हुआ है। भारत, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा है और भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग चीन छोड़कर यूएनएससी के सभी सदस्य करते हैं। लिहाजा इन छह नए स्थायी सदस्यों के जुड़ने से UNSC की सदस्यता 15 से बढ़कर 21 करने का प्रस्ताव है। अस्थायी सदस्यों के लिए, जी-4 देशों ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके मुताबिक एक सदस्य एशिया प्रशांत से, एक लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई से, एक पूर्वी यूरोप से और एक या दो सदस्य अफ्रीका से, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 25 या 26 हो जाती है।
इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि “G4 देशों ने साफ किया है कि दोनों श्रेणियों के विस्तार के बिना यूएनएससी में सुधार की गुंजाइश नहीं है। सदस्य देश, जो सिर्फ गैर-स्थायी श्रेणी के विस्तार के पक्ष में हैं, वे स्थायी श्रेणी में मौजूदा असंतुलन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह का नजरिया इस श्रेणी में गैर-प्रतिनिधित्व और कम-प्रतिनिधित्व को संबोधित करने में नाकाम रहता है।” आपको बता दें कि यूएनएससी में सुधार के लिए अंतर-सरकारी वार्ता पहली बार 2008 में शुरू हुई थी और तब से हर साल जारी है।