काहिरा
मिस्र की राजधानी काहिरा में D-8 (डेवलपिंग-8) शिखर सम्मेलन की तैयारी आखिरी दौर में है और समिट के लिए नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। आठ मुस्लिम बाहुल्य विकासशील देशों का यह शिखर सम्मेलन गुरुवार को शुरू होगा। इसमें मेजबान मिस्र अलावा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया भाग लेंगे। समिट सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए है लेकिन इस मीटिंग पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये बैठक ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया में हालिया दिनों में हलचल देखने को मिली है। बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी D-8 समिट में हिस्सा लेंगे। ये इसलिए खास है क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा समय बाद कोई ईरानी राष्ट्रपति मिस्र की यात्रा कर रहा है। मिस्र और ईरान के बीच संबंध हाल के दशकों में तनावपूर्ण रहे हैं लेकिन पिछले साल गाजा संकट के उभरने के बाद से दोनों देशों ने उच्च स्तरीय राजनयिक संपर्क बढ़ाए हैं। मिस्र ने गाजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।
शहबाज और यूनुस भी पहुंचेंगे
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस डी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को मिस्र रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर यूनुस खुद गए हैं। यूनुस के पास इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से देश की सत्ता की कमान है।
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ D-8 समिट के लिए 18 से 20 दिसंबर तक काहिरा में रहेंगे। पाक मीडिया के मुताबिक, शहबाज शरीफ के गाजा और लेबनान में मानवीय संकट और पुनर्निर्माण चुनौतियों पर समिट के विशेष सत्र में भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान पश्चिम एशिया में इजरायल की आक्रामकता पर भी बात होगी।
साल 1997 में बना था D-8
D-8 की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए हुई। D-8 27 साल पुराना है, इसकी स्थापना 1997 में इस्तांबुल में हुई थी। समूह का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। यह संगठन विकासशील देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देता है।
D-8 के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या एक अरब से अधिक है, जो एक विशाल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। इन देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक के साथ-साथ दूसरे मुद्दों पर भी संगठन बयान जारी करता रहा है।