बीजिंग
चीन ने भारत में ताइवानी विदेश मंत्री को मिल रहे तवज्जो पर नाराजगी जताई है। हाल में ही कई भारतीय टीवी चैनलों ने ताइवानी विदेश मंत्री जौशीह जोसेफ वू का इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत और ताइवान के मजबूत होते संबंधों का जमकर जिक्र किया था। उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताया और चीनी आक्रामकता पर भी जमकर हमला बोला था। उनके इस इंटरव्यू से चीन को मिर्ची लग गई थी। ऐसे में भारत में चीनी दूतावास ने बयान जारी कर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया है।
ताइवानी विदेश मंत्री के इंटरव्यू पर भड़का
भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजन ने बयान जारी कर कहा, “29 फरवरी 2024 को, कुछ भारतीय टीवी ने ताइवान के विदेशी मामलों के कार्यालय के प्रमुख जौशीह जोसेफ वू के साथ एक इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसने उन्हें “ताइवान की स्वतंत्रता” की वकालत करने और झूठी जानकारी प्रसारित करने के लिए मंच प्रदान किया। इसने गंभीर रूप से ‘एक-चीन सिद्धांत’ का उल्लंघन किया है, और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।”
एक चीन सिद्धांत की दी दुहाई
उन्होंने आगे लिखा, “एक-चीन सिद्धांत की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, यानी, दुनिया में केवल एक चीन है> ताइवान चीन का हिस्सा है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। एक-चीन सिद्धांत एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यापक रूप से स्वीकृत बुनियादी मानदंड है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था का हिस्सा है और UNGA संकल्प 2758 में इसकी पुष्टि की गई है। यह चीन और दुनिया के देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना और विकास के लिए राजनीतिक आधार है।”
संयुक्त राष्ट्र के नियम का हवाला दिया
चीनी प्रवक्ता ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कानूनी मामलों के कार्यालय की आधिकारिक कानूनी राय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “संयुक्त राष्ट्र ‘ताइवान’ को चीन का एक प्रांत मानता है जिसका कोई अलग दर्जा नहीं है।” संयुक्त राष्ट्र में ताइवान द्वीप को “चीन का प्रांत” कहा जाता है।” उन्होंने कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलगाववादी ताकतें तथ्यों को कितना विकृत करती हैं और “ताइवान की स्वतंत्रता” की वकालत करती हैं, वे उन ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को नहीं बदल सकते।”
भारत सरकार का आधिकारिक रुख बताया
भारतीय मीडिया को समझाइश देते हुए प्रवक्ता ने कहा, “चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों को एक-चीन सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए, जो भारत सरकार का आधिकारिक रुख भी है। इसके अलावा, भारत यह मानने वाले पहले देशों में से एक था कि चीन एक है। हम संबंधित भारतीय मीडिया से आग्रह करते हैं कि वे चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मूल हितों के मुद्दों पर सही रुख अपनाएं, एक-चीन सिद्धांत का पालन करें। “ताइवान स्वतंत्रता” बलों के लिए मंच प्रदान न करें और गलत संदेश भेजने से बचें।”