नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने घर की महिलाओं और उनके काम को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि होममेकर्स की आय को न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत तय इनकम से कम नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि घर की महिलाओं का जो घर में योगदान है वह अमूल्य और बेहद अहम है। दरअसल, कोर्ट सड़क हादसे की शिकार एक महिला को मोटर वीइकल एक्ट के तहत दिए गए मुआवजे को बढ़ाने का आदेश देते हुए ये बातें कहीं।
महिलाओं का योगदान अव्वल
जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि होममेकर्स का जो घर में योगदान है उसका आकलन पैसे के तौर पर करना बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि महिला का अपने घर में योगदान बेहद उच्च है और वह अमूल्य है। साथ ही कहा कि होममेकर्स का रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला जो योगदान घर में देती है अगर उसका एक-एक कर आकलन शुरू किया जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि उसका योगदान बेहद अव्वल है और वह अमूल्य योगदान है।
क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट में एक महिला के दुर्घटना का मामला सुना जा रहा था। महिला के पति और बच्चों की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। 50 साल की महिला की कार एक्सिडेंट में मौत हुई थी। शुरुआत में महिला के परिजनों ने मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल कर मुआवजे की मांग की। एमएसीटी ने इस मामले में 2.5 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया। इसके बाद याची ने उक्त मुआवजे की रकम से असंतुष्टि जाहिर करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन हाईकोर्ट से याची की अर्जी खारिज कर दी गई जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब महिला की मौत हुई थी तो उनकी उम्र 50 साल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बताया गया कि महिला काम करती है लेकिन मान भी लिया जाए कि वह काम नहीं भी करती थी तो भी इसबात में संदेह नहीं है कि वह होममेकर थी और इस तरह से सीधी या परोक्ष आमदनी का आकलन न्यूनतम मजदूरी (दिहाड़ी) से कम नहीं आंका जा सकता है।
यह मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी एक्ट है। उसके तहत तय दैनिक मजदूरी से कम का आकलन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में मृतका की आमदनी का आकलन 4 हजार रुपये प्रति महीने के बराबर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त तथ्यों के आधार पर मुआवजे की राशि 6 लाख रुपये कर दी।