नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए तीन भारतीयों के मामले में अहम निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया कि वह इंडोनेशियाई अदालत की तरफ से मौत की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। अदालत ने वाणिज्य दूतावास को भारत में दोषी व्यक्तियों और उनके परिवारों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का भी निर्देश दिया।
अप्रैल में सुनाई थी मौत की सजा
यह निर्देश तीन व्यक्तियों – राजू मुथुकुमारन, सेल्वादुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकांधन की पत्नियों की तरफ से दायर याचिका के जवाब में आए। इन लोगों को 25 अप्रैल, 2025 को तांजुंग बलाई करीमुन जिला अदालत ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तारी के समय इंडोनेशिया में एक शिपयार्ड में काम कर रहे ये लोग अपने परिवार के लिए अकेले कमाने वाले हैं और उनके पास अपील करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सचिन दत्ता ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह किसी भी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या द्विपक्षीय समझौतों के तहत भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इंडोनेशियाई सरकार के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करे। विदेश मंत्रालय के स्थायी वकील आशीष दीक्षित ने मंत्रालय की ओर से नोटिस स्वीकार किया।
साथ ही आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इंडोनेशिया में एस्पिरेशनल आर्केस्ट्रा करने की सख्त समय सीमा को देखते हुए, एवोकैडो ने वार्षिक कानूनी सहायता की पेशकश की। हाई कोर्ट ने 6 मई, 2025 को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।