नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) के बकाए का भुगतान किस्तों में करने से जुड़े रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के खत को लेकर सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंत्रालय के सचिव की तरफ से जारी किए गए पत्र पर ऐतराज जताया और उन्हें अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
बेंच ने कहा, ‘आप सचिव को कहिए कि हम 20 जनवरी के पत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। या तो इसे वापस लिया जाए, नहीं तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करने जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखनी होगी।’ बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।
अडिशनल सॉलिसीटर जनरल एन वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि मंत्रालय को न्यायालय के आदेश के मुताबिक कार्य करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसपर, शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई को होली की छुट्टी के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 9 जनवरी को सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के कुल बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक की समय-सीमा दी थी।