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मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई, 8 मई तक ED को जमा करने होंगे ये सबूत

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नई दिल्ली

दिल्ली में ‘शीशमहल ऑपरेशन’ की गहमा-गहमी के बीच AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। शनिवार को कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वह केस से जुड़े सबूत, जैसे- सीडी, डीवीडी, पैन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करें। दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में ये ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसे दाखिल करते हुए ED ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज है।दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है।

कोर्ट ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को दी जमानत
दिल्ली आबकारी नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दे दी है। शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आबकारी घोटाला मामले में ये ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसे दाखिल करत हुए ED ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। सिसोदिया के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2100 पेज की है। मामले में ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया केआबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड रुपये अपराध का पता चला है।

पहली बार ईडी ने चार्जशीट दाखिल की
ED ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को पहली बार आरोपी के तौर पर चार्जशीट में दाखिल किया है। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्हें गिरफ्तार किया था जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है।

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