नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका का विरोध किया है। इसमें ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’ या ‘संघीय सरकार’ से बदलने की मांग की गई है जैसा कि संविधान के सभी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में इरादा जताया गया है। केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि यह अनावश्यक मुकदमा था और जनहित याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विचार योग्य नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने 84 वर्षीय व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को समय दिया और इसे पांच दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत को यह भी बताया गया कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग की संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने ‘केंद्र सरकार’ के स्थान पर ‘भारत संघ’ अभिव्यक्ति के उपयोग पर गौर किया है और मामला अब भी लंबित है।
जनहित याचिका (पीआईएल) में कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को ‘केंद्र सरकार’, ‘केंद्र’ या कोई अन्य समान संदर्भ के बजाय ‘संघ’, ‘संघ सरकार’ या ‘भारत संघ’ अभिव्यक्ति का उपयोग करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
वकील हेमंत फल्फेर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कोलकाता निवासी आत्माराम सरावगी ने कहा कि ‘संघ सरकार’ शब्द का संघ और सभी राज्यों के बीच संबंधों पर एक एकीकृत प्रभाव पड़ता है और इस गलत धारणा को खारिज करने में काफी मदद मिलेगी कि केंद्र सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है और इस संबंध में सही संदेश भी जाएगा।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे याचिका में कोई सार्वजनिक हित नहीं दिख रहा है और राय दी कि ‘केंद्र सरकार’ शब्द के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि भारत के संविधान में कभी भी ‘केंद्र सरकार’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह हमेशा ‘संघीय सरकार’ का इस्तेमाल करता है।