नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कम्युनिटी किचन खोलने के लिए योजना बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अन्य वेलफेयर स्कीम सरकारें लागू कर रही है। वैकल्पिक वेलफेयर स्कीम लागू करना और अमल सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर निर्देश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पैन इंडिया लेवल पर कम्युनिटी किचन नीति बनाए जाने का निर्देश जारी किया जाए।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अमल में है। उसके तहत तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम चल रही हैं। यह एक्ट और स्कीम केंद्र सरकार और राज्यों ने बनाई हुई है जिसके तहत देश के लोगों को खाना और पोषण कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का परीक्षण नहीं करेगा कि कम्युनिटी किचन का जो कॉन्सेप्ट है, वह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेहतर ऑप्शन है या नहीं। इस मामले में फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ा जाता है कि वह कम्युनिटी किचन के ऑप्शन के बारे में देखें।
कोर्ट ने कहा हम कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहते
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि लोगों के लिए किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी नहीं करना चाहते। हमने इस बात पर गौर किया है कि सामुदायिक रसोई की अवधारणा NFSA के उद्देश्य को प्राप्त करने के वास्ते राज्यों के लिए क्या बेहतर विकल्प है। बल्कि, हम वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ते हैं। शीर्ष अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ताओं अनुन धवन, इशान सिंह और कुंजन सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है।