नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएजी रिपोर्टों पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की। कोर्ट नेकहा, “जिस तरह से आपने देरी की है, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। अदालत ने आगे जोर दिया कि आपको तुरंत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्टों से निपटने के दिल्ली सरकार के तरीके पर सवाल उठाया।

‘आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है’
कोर्ट ने कहा कि समयसीमा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कोर्ट ने कहा आगे कहा कि एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले को संभालने का आपका तरीका आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्पीकर को रिपोर्ट भेजने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। जवाब में, दिल्ली सरकार ने सवाल किया कि चुनाव नजदीक आने पर सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है।

बीजेपी विधायकों ने दाखिल की याचिका
मामले की पिछली सुनवाई के दिन दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में शहर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट पेश करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के मुद्दे पर सात भाजपा विधायकों की याचिका के जवाब में यह दलील दी गई।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि सभी 14 रिपोर्टें अध्यक्ष को भेज दी गई हैं।