नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन का आदेश दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से जारी लेटर में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। राजभवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दो महीने का विशेष अभियान चलाया जाए और अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जाए। इसमें अवैध रूप से सड़क, पार्क, फुटपाथ आदि में रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश दिया गया है।
मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग पर एक्शन
33 सम्मानित मौलाना और हजरत निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग के बाद दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की ओर से ये आदेश जारी किया गया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
उपराज्यपाल से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने की ये मांग
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की थी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये अभियान तय समय पर होने की मांग भी की गई थी। इसी के बाद बाद दिल्ली एलजी ने अवैध रूप से बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को कार्रवाई की बात कही गई है। एलजी की ओर से ये कदम राष्ट्रीय राजधानी में अवैध घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। खास तौर पर सड़कों, पार्कों, फुटपाथ आदि जगहों पर अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का जिक्र है।
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली एलजी के समक्ष रखी ये मांगें
– अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशियों को किराए पर घर, किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं दी जाए
– उनके बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन न दिए जाने का भी अनुरोध किया है
– अवैध बांग्लादेशियों की ओर से सड़क, फुटपाथ, पार्क या अन्य किसी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे को हटाया जाए
– गैर कानूनी रूप से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई सरकारी दस्तावेजों को निरस्त किया जाए
– पहले की तरह अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर वापस बांग्लादेश भेजे जाने की भी अपील