नई दिल्ली,
दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र का आज तीसरा दिन है. विपक्ष के 21 विधायकों के सस्पेंड होने के बाद आज सदन में केवल सत्ताधारी बीजेपी विधायक ही मौजूद हैं. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. इसके बाद अन्य विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखना शुरू किया.इस दौरान नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने सदन में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की.
नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखने की मांग
उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने इसका नाम नाहरगढ़ से बदलकर नजफगढ़ रखा था. नीलम पहलवान ने कहा, ‘1857 की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल करवाया था, लेकिन कई कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी आजतक नाम नहीं बदला गया. नजफगढ़ का नाम बदलने की हमने कई बार अपील की.हमारे सांसद जब प्रवेश वर्मा थे, तब भी हमने कई बार इनके माध्यम से कोशिश की कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ रखा जाए.’
उन्होंने अन्य समस्या का जिक्र करते हुए कहा, ‘स्पीकर महोदय मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है.अगर दिल्ली देहात में मास्टरप्लान आता है तो वह भी तरक्की करेगा. मेरी विधानसभा में जच्चा-बच्चा केंद्र नहीं हैं.खाली पड़ी जमीन पर यह केंद्र बनाया जाए.’
वहीं बीजेपी विधायक अभय वर्मा और अजय महावर ने सीवर और सफाई की समस्या का जिक्र किया. अभय वर्मा ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग घरों का मलबा, टूटे हुए पत्थर सड़कों पर डाल देते हैं. PWD का पूरा रोड डिस्टर्ब रहा है. इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए PWD रोड से कूड़ा हटना चाहिए. वहीं अजय महावर ने कहा कि अजय कुमार महावर ने उनकी विधानसभा में सीवर बंद होने गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है.
दो विधायकों ने उठाई सीसीटीवी की मांग
विश्वास नगर से विधायक ओ पी शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने उनके विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए थे. विजेंद्र गुप्ता और अभय वर्मा ने भी यही मुद्दा उठाया कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यह सुविधा क्यों नहीं मिली.
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने जवाब दिया कि वे मामले की जांच करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उन सभी विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें पहले इसका लाभ नहीं मिला था.