नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यपालों का ‘गलत इस्तेमाल’ कर रही है। राहुल गांधी के अनुसार, ऐसा करके निर्वाचित राज्य सरकारों को ‘दबाने’ की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे संघवाद पर एक खतरनाक हमला बताया और कहा कि इसका विरोध होना चाहिए। हर भारतीय राज्य की अपनी आवाज है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एक पोस्ट को टैग करते हुए इस तरह के दावे किए हैं। स्टालिन ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के एक फैसले की आलोचना की थी।

‘संघवाद पर एक खतरनाक हमला, इसका विरोध हो’
राहुल गांधी ने लिखा है, ‘भारत की ताकत उसकी विविधता में है…राज्यों का एक संघ, जिसमें हर राज्य की अपनी आवाज है।’ इसका मतलब है कि भारत अलग-अलग राज्यों से मिलकर बना है और हर राज्य का अपना महत्त्व है। उन्होंने आगे लिखा, ‘मोदी सरकार राज्यपालों का दुरुपयोग करके उन आवाजों को दबा रही है और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित कर रही है। यह संघवाद पर एक खतरनाक हमला है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।’ राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार राज्यपालों के जरिए राज्यों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

‘राज्य सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही’
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के खिलाफ है। स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन ने X पर लिखा, ‘यह प्रयास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने BJP के इशारे पर लोगों के जनादेश को कमजोर करने के लिए काम किया।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों को कमजोर करने का एक हताशा भरा प्रयास है। ऐसा राज्यपालों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में इस्तेमाल करके किया जा रहा है। यह कानून की महिमा और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती देता है।’ स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहती है। यह सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है।